मौवाको मदिरा परीक्षण उत्पादन राप्तीसोनारीबाट शुरु गरिने

सदरलाइन संवाददाता १५ कार्तिक २०८०, बुधबार १४:४४
 

राप्तीसोनारी (बाँके) : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्न लिएको लक्ष्यअनुरुप पहिलो पटक मौवाको मदिरा परीक्षण उत्पादन शुरु हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पहिलो पटक मौवाको स्थानीय मदिरा परीक्षण उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको हो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका र पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेले पालिकाका कार्यालयमा बैठक बसेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम ‘मौवाको स्थानीय मदिरा परीक्षण उत्पादन तथा व्यवस्थापन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

पर्यटन डिभिजन कार्यालय प्रमुख दिनेश अधिकारी, राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिँह थारु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटालगायत राप्तीसोनारीका विभिन्न वडाका वडाध्यक्षको उपस्थितीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।


निर्णयानुसार मौवाको स्थानीय मदिरा उत्पादन परीक्षण राप्तीसोनारीको वडा नं. ३ र ४ मा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले स्थानीय उत्पादनबाट बनाइएको मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्न सके रोजगारीदेखि आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताए ।

पर्यटन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशका अन्य स्थानभन्दा राप्तीसोनारीका सामुदायिक वनहरुमा बढी मौवा उत्पादन हुने भएका कारण राप्तीसोनारीलाई छनौट गरिएको बताए । उनले मौवाको स्थानीय मदिरा उत्पादनका लागि दुईवटा वडाका ३० घरहरु छनौट गरिने बताए ।

अधिकारीका अनुसार मौवाको स्थानीय उत्पादन परीक्षणका लागि परामर्शदाता समेत राखिने छ भने आवश्यकता अनुसार गुणस्थर नापतौलसँग पनि समन्वय गरिने छ । पर्यटन डिभिनको मौवाको स्थानीय मदिरा उत्पादन परीक्षण कार्यक्रममा हाल राप्तीसोनार गाउँपालिका समन्वयात्मक भूमिका निभाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय फलफुलबाट मदिरा उत्पादन गर्नका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्येबाट पर्यटन विभागले राप्तीसोनारीमा मौवाको स्थानीय मदिरा उत्पादन परीक्षण गर्न लागेको हो । अधिकारीले मौवाको स्थानीय मदिरा उत्पादन परीक्षण सफल भएको खण्डमा उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरुको आयआर्जनको श्रोत थपिने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट राजस्व उठाउनै सकस

१५ कार्तिक २०८०, बुधबार १४:४४
दाङ : दाङका दशवटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दश वटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने लक्ष्य र सङ्कलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व सङ्कलन गरेका छन् […]

सम्बन्धित