मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि मधुवनमा स्थानीय समितिको सक्रियता

बर्दिया : बर्दियाको मधुवनमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व, सरोकारवालाबीचको समन्वय र समुदायस्तरको सक्रियतालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मधुवन नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गठित स्थानीय मानब बेचबिखन नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बाँके युनेस्को क्लबद्वारा प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित सुरक्षा परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित बैठकले मानव बेचबिखनविरुद्ध सञ्चालन भइरहेका गतिविधिको प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनालाई थप नतिजामुखी बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।

मधुवन नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने, समितिका सदस्य सचिव इन्द्रा चुनारा, स्थानीय मानब बेचबिखन नियन्त्रण समितिका सदस्यहरू इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सैलेन्द्र खड्का, माइती नेपाल ,साना हात ,तथा बाँके युनेस्को क्लबका परियोजना संयोजकहरू ईश्वर बीक. र गोविन्द प्रसाद लामिछाने ,फिल्ड सुपरभाइजर सावित्रा भाट लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा बाँके युनेस्को क्लबका परियोजना संयोजक बीक र लामिछानेले सुरक्षा परियोजना तथा सेफ फ्युचर परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित गतिविधि, हालसम्मको प्रगति र मानव बेचबिखन रोकथामका लागि गरिएका प्रयासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

प्रस्तुतीकरणमा समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि, जोखिममा रहेका समुदायसँगको सहकार्य, समुदाय प्रहरी साझेदारी ,युवा दुत परिचालन ,बाल संरक्षण प्रबर्धन ,स्थानीय समितिको कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

बैठकको मुख्य एजेन्डा अन्तर्गत स्थानीय मानब बेचबिखन नियन्त्रण समितिको कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गरिने मानव बेचबिखनविरुद्धका सचेतनामूलक अभियान, सूचना केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन तथा सीमावर्ती क्षेत्रका समुदायमा देखिन सक्ने बेचबिखनका जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।

बैठकले कार्यक्रम सञ्चालन र सहभागितामा मात्र सीमित नभई कार्ययोजनाअनुसार भएका गतिविधिबाट समुदायमा परेको प्रभाव, जोखिममा रहेका बालबालिका तथा व्यक्तिसम्म सूचना पुगे–नपुगेको अवस्था र सूचना केन्द्रहरूको प्रभावकारितालाई समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुको साथै, स्थानीयस्तरमा प्राप्त सूचना तथा सम्भावित जोखिमलाई समयमै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने, सचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिने र सरोकारवालाबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई सुदृढ गर्ने विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।