विराटनगर : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल तथा साझा अधिकार संघीय सरकारले अझै हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन् । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकारका लागि पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका हुन ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई सबल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरे । प्रशासनिक अधिकार संविधानको मर्मअनुसार हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रहरी ऐन नबन्दा प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
संसद्मा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनाले कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गर्ने र मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा अराजकता बढ्न सक्ने बताए । प्रशासनिक संरचनालाई बलियो नबनाएसम्म प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय पनि प्रदेशहरूले निरन्तर उठाउदै आएको बताए । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गरे । आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक विकासमा समेत बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा ऐन समयमै नआउदा प्रदेशले आफ्नो शैक्षिक अधिकारसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरे पनि एउटा विद्यालय समायोजन गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेशसँग नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्