खजुरा क्यान्सर अस्पताल सरकारको प्राथमिकतामा

सदरलाइन संवाददाता ६ आश्विन २०८०, शनिबार १६:५४
 

नेपालगञ्ज : बाँकेको खजुराका स्थानीय बासिन्दाले धार्मिक महायज्ञ मार्फत मुठीदान सङ्कलन गरी निर्माण शुरु गरेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२०७२ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत र चालु खर्चतर्फ दोब्बर बढी विनियोजन भएको छ ।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लका अनुसार चालु आवमा पुँजीगततर्फ १५ करोड र चालुतर्फ १० करोड गरी २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत लगायतका माग सम्बोधन नभए पनि सरकारले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएको छ ।’


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगततर्फ ६ करोड र चालु खर्चतर्फ चार करोड गरी १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा यस बर्ष उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन भएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।

क्यान्सर अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक शुरुवात प्रखर परोपकार मिसनमार्फत खजुराबासीले गरे पनि नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको छ । बजेट थप भएपछि क्यान्सरको उपचारका लागि नयाँ उपकरण सञ्चालन तथा अन्य सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ ।

अस्पतालमा शुक्रबारदेखि सम्पूर्ण साधारण शैयाहरु निःशुल्क गरिएको छ । साथै अस्पतालमा भर्ना भएका अति विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क खानाको पनि व्यवस्था भएको अस्पतालका निर्देशक डा. निरज भट्टराईले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा जडानको क्रममा रहेको लिन्याक मेशिन सञ्चालनमा आएसँगै क्यान्सरका सबै उपचार सेवा खजुराबाटै दिन सकिने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

संघको महासचिव विवादले प्रहरी र खेलाडीको टाउको दुखाई

६ आश्विन २०८०, शनिबार १६:५४
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव बिवादका कारण नेपालगञ्ज रंगशाला एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । जसका कारण खेलाडीहरुले कुनै पनि प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन् । चीनमा शुरु भएको एशियन खेलकुदका लागि यहाँबाट सहभागि हुने खेलाडी काठमाडौंमा गएर प्रशिक्षण लिन बाध्य भए । निर्वाचन समितिको असक्षमताका कारण संघ बाहेक […]