२० असार, नेपालगन्ज : राज्यले हचुवाको भरमा ‘झ्याऊ’ जस्ता जडिबुटीमा प्रतिबन्ध लगाउदा साना जडिबुटी व्यावसायीको लगानी डुबेकोले बैज्ञानिक अध्ययन गरी ‘झ्याऊ’ संकलन तथा निकासीको लागि बाताबरण मिलाउने सुझाव आएको छ ।
बन विभागले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘झ्याऊ’ संकलन तथा निकासीका बारेमा सरोकारवालासंगको परामर्श तथा अध्ययन टोलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागिले सो सुझाव दिएका हुन ।
सो अवसरमा ‘झ्याऊ’ संकलकको रुपमा काम गर्दै आएका जुम्लाका जडिबुटी व्यावसायी मानबहादुर भण्डारीले जंगलमा त्यतिकै सडेर खेरजाने ‘झ्याऊ’ स्थानीय स्तरबाट स–सानो ईकाईमा संकलन गरेर भण्डारण गरेको निकासी नै गर्न नपाएपछि आफुहरुको लगानी डुबेर बाटोमा आईसकेको बताए ।
उनले भने–‘राज्यले कतिबेला संकलन गर, कतिबेला नगर भन्ने अनि हामी जस्ता व्यावसायिको लगानी डुबाएर वसारपसार पनि नगर भनेर भन्दा ठूलो मारमा परेका छौ । राज्यले नीति बनाउदा साना व्यावसायीदेखि स्थानीय स्तरको संकलकसम्मको हितमा हुने गरी नीति नियम बनाउनु प¥यो ।’
उच्च पहाडि जिल्लाका जंगलहरुमा पाईने ‘झ्याऊ’ राज्यले २०६७ साल पुस २५ गते एक महिनाको लागि संकलन र निकासी खुल्ला गरेर २०६७ माघ २६ गते संकलन र निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले कमिशनको खेलमा ठूला व्यावसायीको हितमा हुने गरी प्रशोधनको चारो हालेर उनीहरुको ईच्छा अनुसार संकलन र ओसार पसारमा १ महिना खोलेर बन्देज लगाउनुले पनि पुष्टि गरेको उनको दावी छ ।
जाजरकोटका गोरखबहादुर शाहीले जाजारकोटमा आफुले २०६७ सालमै संकलन गरेर राखेको १३ टन ‘झ्याऊ’ अहिले पनि त्यतिकै अवस्थामा भएको दुखेसो पोख्दै भने–‘ अहिले पनि म संग उती बेलामै संकलन गरेर राखेको ‘झ्याऊ’ छ । संकलनको लागि भएको खर्च र भण्डारण गरेर राखेको गोदामको भाडाले नै मलाई कंगाल बनाउन थालि सक्यो ।’
उनले जाजरकोटका उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिव ५ हजार टन ‘झ्याऊ’ वर्षेनी संकलन हुने त्यसबाट १ अर्व ५० करोड स्थानीय तथा स–साना संकलकले आर्जन गर्ने र सरकारले १० करोड राजश्व पाउन सक्ने अवस्था हुँदा पनि व्यावसायी संग कुनै परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा एक्कासी निकासी र संकलन गर्न बन्द गरिदिदा साना व्यावसायी ठहरै भएको उनको दावी छ ।
बझाङ्गका संकलक तथा व्यावसायी कालिबहादुर सिंहले संकलन र छुटपूर्जी दिएर पनि निकासी गर्न नदिदा आफ्नो लाखौको ‘झ्याऊ’ विभिन्न ठाँउमा सडेर बसेको बताउदै भने–‘मेरो लगानी अव कसरी हो उठाउने । लाखौको ‘झ्याऊ’ अझै पनि गोदाममा छ । लगानीको जिम्मा कसले लिने ।’
नेपाल जडिबुटी व्यावसायी संघका महासचिव टंकप्रसाद शर्माले सरकार आफैले ‘झ्याऊ’ भण्डारण गर्न हुने तर, कानून संवत तरिकाले कागजपत्र सहित राखेको सामान भने अवैधानिक भन्दै व्यावसायीलाई अनावश्य दुख दिन बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले राज्यले स्पष्ट जडिबुटी नीति तयार गरेर सबैको सम्मान हुनेगरी व्यावसाय सञ्चालनको अवसर दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरी, प्रशाशन र बनले जडिबुटी व्यावसायिलाई नै ठूलो अपराधिको जस्तो व्यवहार गर्दा व्यावसाय नै सञ्चालन नगरौ जस्तो हुने गरेको दुखेसो पोखे । बन विभागका उपसचिव डा. राजेन्द्र केसीले ‘झ्याऊ’ अध्ययनको बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए । नेपालमा ७ सय ७१ प्रजातीको ‘झ्याऊ’ पहिचान भएपनि करिव २ हजार प्रजातिको ‘झ्याऊ’ हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।
बन विभागका महानिर्देशक गौरीशंकर तिमलाले राज्यले ‘झ्याऊ’ का विषयमा धेरै जनगुनासो उठेपछि अध्ययन र अवस्था बुझ्नको लागि उनकै अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अवस्था र व्यावसायीको गुनासो सुन्न स्थानीय स्तरमै आएको बताए । उनले आफुले यथार्त बुझेर राज्यलाई सुझाव दिने बताए । बाँके प्रहरीले केही महिना अघि मात्र संघका अध्यक्ष याकुव अन्सारीलाई ‘झ्याऊ’ गोदाममा भण्डारण गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर करिव २ महिना थुनेको थियो ।
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पनन कार्यक्रममा बाँकेका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरिक्षक टेकप्रसाद राई, जिल्ला बन अधिकृत पुष्पराज बर्ताैला, बानस्पती अधिकृत कुनील कुमार शर्मा, राजश्व अनुसंधान कोहलपुरका शीवप्रसाद भण्डारी लगायतले टोलिसंग जिज्ञासा राखेका थिए ।
हचुवाको भरमा ‘झ्याऊ’ जस्ता जडिबुटीमा प्रतिबन्ध लगाउदा साना व्यावसायीको लगानी डुवेको गुनासो
२० असार २०७३, सोमबार १३:२८
