नेपालगञ्ज : लामो समयको खडेरीका कारण बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाले डिप बोरिङ्ग र राहतको माग गर्दै ज्ञापन बुझाएको छ । नरैनापुर गाउपालिकाका अध्यक्ष ईतियाक अहमद शाहले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाको विशेष उपस्थितिमा सो ज्ञापन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीलाई बुझाएका हुन ।
सो ज्ञापनमा गतवर्षको बेमौशमी वर्षातका कारण भित्र्याउने अवस्थाको धानबालीको ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेका नरैनापुरका किसानले लामो समयको खडेरीको कारण धान समेत रोप्न नपाएको अवस्थामा पालिकाको सबै वडाका किसानलाई सिचाईको सुविधा हुने गरी डिप बोरिङ्ग जडान गर्न र राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरिएको उल्लेख छ ।
नरैनापुरमा खडेरीका कारण धान रोप्न साथै बर्षातमा लगाईने खेती समेत लगाउन नपाएको अवस्थामा आगामि दिनमा किसानले सुख्खा र खडेरी व्यहोर्न नपर्ने गरी आफुले प्रदेश र संघमा निरन्तर पहल गरेको सोही क्षेत्रबाट लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य नमूनले जानकारी दिईन ।
उनले भनिन–‘ नरैनापुर अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्र भएको र गतवर्षको बेमौसमी वर्षातले धान सखाप परेको अवस्थामा यो वर्ष पनि लामो खडेरीका कारण धान रोप्न नपाएका किसानको लागि राहत र सिचाईको लागि डिप बोरिङ्गको व्यवस्था गर्नको पहल भएको छ ।’
उनले बिहीबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कर्णली प्रदेश जाने क्रममा नेपालगञ्ज पुगेको बेलामा नरैनापुरको अवस्थाको बारेमा अवगत गराएको र मन्त्री शर्माले आफुलाई नरैनापुरको समस्याको सम्बोधन हुने आश्वासन पाएको बताईन ।
जिल्लाको अन्न भण्डारको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएको नरैनापुर गाउपालिकालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरीएको छ । खडेरीको कारण वर्षे खेती लगाउन नसकिएको र लगाएको पनि खडेरीको कारण सुकेर गएकोले संघ र प्रदेशले नरैनापुरका लागि विषेश प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक रहेको पालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले माग गरे ।
सो अवसरमा नरैनापुर गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरत बस्नेत, कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच पालिका अध्यक्ष शाहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपालगञ्जमा भेटगरी नरैनापुरमा लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण त्यस क्षेत्रमा लगाइएको धानबाली नष्ट हुन लागेपछि पालिकाले सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट राहातको पहल गरी दिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री शर्माले भारतीय सीमासंग जोडिएको नरैनापुरका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन केन्द्रीय सरकारबाट पहल गरिने बताउँदै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका लागि बिशेष प्याकेज ल्याउने जानकारी दिए ।