समाचार सारांश
- म्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत तथा समूहगत छलफल असार २२ र २३ गते गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
- छलफलका क्रममा उठ्ने प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिनेछन्।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि बजेट वितरणलाई लिएर सरकारमै सहभागी दलका केही सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन्।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत तथा समूहगत छलफल असार २२ र २३ गते हुने भएको छ ।
आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १२ औं बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा तिनसँग सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफलका लागि समय निर्धारण गरेको हो ।
छलफलका क्रममा उठ्ने प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आठौं अधिवेशनको १३ औं बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिए । उक्त बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि विस्तृत छलफल अघि बढाइनेछ ।
यसअघि आइतबार बसेको १२ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने त्यसमाथि सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यद्यपी बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको एकलौटी भयो भनेर सरकारमा सामेल दलका सदस्यहरुले हस्ताक्षरको नाटक रचेका थिए ।
