सदरलाइनडटकम
५ असोज, नेपालगन्ज: संघिय संरचनामा प्रदेश नं ५ को राजधानी बाँकेमा र उच्च न्यायालय नेपालगन्जमा कायम गराउनको लागि दवाव दिन निर्माण गरिएको संघर्ष समितिले आफ्नो चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यावसायी पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागितामा एमाले बा“केका सचिव रत्न खत्रीको संयोजकत्वमा गठित सयुक्त संघर्ष समितिले ब्धबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
संयोजक खत्रीले बाँकेमा प्रदेश नं. ५ को राजधानी कायम गर्नको लागि जनदवाव सृजना गर्नको लागि ७ गते शुक्रबार व्यावसायी उद्योगीहरुको भेला गरी उद्योगी व्यावसायीको संघर्ष उपसमिति निर्माण गरिने, त्यसैगरी ९ गते आईतबार पत्रकार वकिल, शिक्षक, कर्मचारी लगायतको भेलागरी सोही प्रकृतिको सपसमिति निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।
यसैगरी १० गते सोमबारको दिनमा अधिकारकर्मी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुको भेला गराईने, १२ गते बिद्यार्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुको भेलागरी उपसमिति निर्माण गरिने छ । कोहलपुर र खजुरामा क्रमश १४ र १४ गते सर्वपक्षिय सर्वदलिय भेला गरी बाँकेमा प्रदेशको राजधानी कायम गराउन आवश्यक रणनीति बनाउने रहेको छ ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तमलोपाका केन्द्रीय सह–महामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्रले भने–‘ संविधान र सिमांकनको कुरामा पार्टीको असहमति रहेकै बेलामा बाँकेमा राजधानी कायम गर्नको लागि हामी सबै राजनीतिक दल एकै ठाँउमा रहेका छौ ।’ उनले पूर्वाधार र संभावना बाँकेमा प्रचुरमात्रामा हुँदा हुँदै पनि पञ्चायतदेखि नै बाँके ठगिदै आएकोमा अव त्यसो हुन कदापी नदिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने–‘बाँकेमा औषधि उपचारको लागि अस्पतालको पूर्वाधार होस वा शैक्षिक संस्थाको, वा प्रदेश नं ६ र ७ को प्रवेशद्वारको रुपमा किन नहोस तर पनि राज्यका शासक र ठेकेदार नेता वर्गको नजरमा भने संधै उपेक्षित हुनु बाध्यता अव तोडिन्छ जसरी पनि प्रदेशको राजधानी बाँकेमै कायम गराईने छ ।’
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संंघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले समग्र बाँकेको विकासको लागि संघले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो पहल गर्न बताउदै बाँकेमा राजधानी र नेपालगन्जमा उच्च न्यायालय राख्नको लागि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहने बताए ।
आन्दोलनमा दैनिक जसो विभिन्न समाजिक क्षेत्र तथा कानून व्यावसायीको समेत समर्थन र सहभागिता बढ्दो रहेको पुनराबेदन बार एशोशियसन नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत केही काम पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट सम्पन्न हुने गरी सर्किट बेन्च तोकेको अवस्थामा एक्कासी उच्च न्यायालय दाङ्ग कायम भएकोले आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्पष्ट पारे ।
