दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण र पर्यटकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले प्रदेशको सिमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर एकीकृत जाँच गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिमा क्षेत्रबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले एकीकृत जाँच सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक बिषयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले खुला सिमानाका कारण भारतबाट अवैध रुपमा मासु, दुध तथा कृषि उपजका सामाग्रीहरु चोरी पैठारी हुदा राजश्ज चुहावट भइरहेको, उपभोक्ताले बिषाक्त खाद्यबस्तु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाल भित्रने पर्यटकहरुको सुविधाको लागि सिमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्न निर्देशन दिएका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई ठाउँठाउँमा सुरक्षा जाँचको नाममा दुःख दिएको, भारतबाट कुखुरा, खसिबोका, माछा, दुध भित्रिने गरेको गुनासो बढेपछी समस्या समाधानका लागि एकीकृत जाँचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सिमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिदा सवारी साधनको रुट परमिट लिनुपर्ने प्राबधान छ । तर, सिमा क्षेत्रमा त्यो सुविधा नहुदा ट्राफिक प्रहरीले ठाउँठाउँमा जाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्दै अवदेखि सिमा क्षेत्रमा सवारी साधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
‘भन्सारबाट भित्रिदा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरौं । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउछौं । यातायात र घरेलुबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउछौं । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई समृद्धको आधार मानेका छौं । तर, हामिले पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं’–उनले भने–‘एउटा मान्छेलाई १२–१३ ठाउँमा चेकिङ्ग गर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कस्तो होला ? सिमा क्षेत्रबाट भित्रिने वेलामा र बाहिरीने वेलामा जाँच गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सिमानामा एकीकृत सुरक्षा जाँचगर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउछौं ।’
रुपन्देहिको सुनौली नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरिदै आएको छ । अव बाँकी सिमा क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सुरक्षा जाँचलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त्यही प्रदान गर्नेगरी सेवा विस्तारको योजना बनाइएको छ । चाडपर्वको बेलामा बजारमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने, मुल्यमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा एकिकृत बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिन आग्रह गरे ।
‘बजारमा कृतिम अभाव हुन सक्छ । बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्ने, बजार भाउमा एक रुपता कायम गर्न जरुरी छ’–उनले भने–‘जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुस ।’
