सदरलाइनडटकम
नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले न्यायीक समितिले हेर्न नमिल्ने मुद्दा अदालतमा पठाउन आग्रह गरेकी छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले न्यायीक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारीका लागि लक्षित गरी सोमबारदेखि नेपालगन्जमा आयोजना गरेको तीन दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहजिकरण गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले सबै मुद्दा न्यायीक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकाले क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा अदालतमा पठाउन अनुरोध गरेकी हुन् ।
उनले भनिन, ‘तपाईको अधिकार छ भने मात्र हेर्नुस् । आयो भन्दैमा जुन पायो त्यही विवादको समाधान गर्न नलाग्नुस् । सबै मुद्दा तपाईहरुले हेर्न मिल्दैन ।’
सो अवसरमा उनले न्याय सम्पादन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विर्सन नहुनेबारे पनि न्यायीक समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्पष्ट कार्य विधिको अभावमा स्थानीय तहका न्यायीक समितिले विवाद समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् ।