सदरलाइनडटकम 
२८ जेठ, नेपालगन्ज : सशस्त्र द्वन्द्वको घटना र त्यसका पीडितले न्यायको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमा दिएको उजुरीमा दुबै आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्जमा द्वन्द्व प्रभावित महिलाको सवाल विषयक दुई दिने प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रमका सहभागि द्वन्द्व पीडितहरुले सो गुनासो गरेका हुन ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला घटेका घटनाको बारेमा परेका सबै उजुरी एकै समयमा तत्काल छानविन गरी पीडितले भनेको जस्तो न्याय दिन नसकिने बताएका छन् उनले भने–‘ आयोगमा भएका ६० हजार बढी उजुरी मध्य अहिलेसम्म करिव ८ हजार उजुरीका बारेमा अनुसंधान पुरा गरि सकेको छ ।
पीडितहरुले तत्काल न्याय खोज्नु भएको छ । जुन उहाँहरुको अधिकार पनि हो तर, आयोगले सबै उजुरीको एकै पटक अनुसंधान र छानविन गर्न नसकिएको कारणले पीडितमा नैराश्यता आएको हो । ’ उनले मौजुदा अवस्थामा आयोगले मात्र रातारात गरेर सबै उजुरी एकैपटक छानविन गर्न र अनुसंधान सक्काउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले आयोगमा परेका उजुरीको अनुसंधान र छानविनको लागि प्रत्येक आगामी साउनको दोस्रो हप्तादेखि जिल्ला–जिल्लामा आयोगको कार्यालय खोलेर छानविन गरेर निर्धारित समय भित्रै फच्र्योट गर्ने योजना रहेको बताए । उनले भने–‘पीडितका नजरमा आयोगले काम गरेको छैन जस्तो लागेको छ । तर, हामी सिमित स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै पीडित कै पक्षमा काम गरि रहेका छौ । हामीले हाम्रो काम पीडितलाई देखाउन मात्र नसकेका हौ ।’
आयोगले पीडितको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने व्यापक चर्चा चलेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पछिल्लो समयमा पीडितले आयोगप्रति सकारात्मक भावना नभएको आफुले पाएको बताए । 
उनले भने–‘आयोगले अव बाँकी रहेको समय भित्र पीडतका पक्षमा धेरै कुरा गर्ने छ । हामी त्यसै अनुरुप काम गर्न थालेका छौ र हिजो पनि गरेका हौ नतिजा बाहिर आउनको लागि केही समय लाग्ने भएकोले धैर्यता अपनाउन पनि सबैलाई आग्रह गर्छु ।’
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष लिलि थापाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग राजनीतिक दलमुखि भएको कारण पीडितको माग अनुसार दुबै आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाईन ।
उनले भनिन–‘आयोगले निवेदन लिने तर, कार्यान्वयन नगर्ने थन्काएर राख्ने गरेको कारण पीडितले न्याय पाउने कुरामा अझै पनि शंका गर्ने आधारहरु प्रसस्त भएकोले उजुरी माथिको अनसुंधानको शैली पीडित मैत्री बनाउन पर्ने देखिएको छ ।’ पीडितका परिवारको नाममा बाटो, तथा कुनै स्मरण स्थल मात्र बनाई दिएर उनीहरुको सन्ततिको लागि पठनपाठनको लागि उच्चतहसम्म व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औल्याईन ।
नेपालगन्ज उप–महानगरका उपप्रमुख उमा थापामगरले पीडितले न्याय पाउने गरी आयोगले काम गर्न आवश्य रहेको सुझाव दिईन । खजुरा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष तथा द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जालकी अध्यक्ष एकमाया विकले द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरुलाई राज्यले नै कमजोर बनाउदै उनीहरुलाई न्यायबाट विमुख गराउन खोजेको अनुभूती भएको आरोप लगाईन ।
बागेश्वरी मन्दीरका मूल पुरोहीत तथा सामाजिक सद्भावका लागि अन्तरधार्मिक सञ्जालका संयोजक चन्द्रनाथ योगिले सबैको हित हुने गरी आयोगले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
५ नं. प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल बाँके की कार्यबाहक अध्यक्ष गोमा थापाको अध्यक्षता, संस्थापक अध्यक्ष शोभा विसिले स्वागत तथा जयन्ती केसीले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले आफुहरुको मुद्दा कमजोर बनाउदै न्यायबाट विमुख बनाउन राज्यको ईशारामा आयोगले काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।
