सदरलाइनडटकम
१३ जेठ, नेपालगन्ज : मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सबैले सबैको सम्मान गर्न सिक्नु पर्ने नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले औल्याएका छन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १७ औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका मुख्य न्यायधिश बिष्णुदत्त पौडेलले आफुले गर्दै आएको कामले अरुको मानवअधिकार हनन् हुन्छ की हुदैन भनेर सोचे मानवअधिकार हनन् नहुने वताए । उनले विधीको शासन भएमा मात्र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने बताउदै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय एकजुट भई कानुनी शासनका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले मानवअधिकार मानिस जन्मना साथ पाउने अधिकार भएकाले यसको सबैले सम्मान गर्नु पर्ने वताए । उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र आगामी दिनमा आयोगले पीडित र आरोपित दुवै पक्षलाई निष्पक्ष सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले आयोगले विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार, ढिला सुस्तीलाई पनि खवरदारी गर्ने बेला आएको धारणा राखे । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्,? संवैधानिक आयोगले अनुसन्धानपछि गरेको सिफारिस समेत कार्यान्वयन नहुनु दुखद् भएकाले भन्दै आगामी दिनमा आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधीकारको उच्चतम् प्रयोग गरी निरन्तर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय भेरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक महेशविक्रम शाहले आयोग अझै सक्रिय र क्रियाशील हुनुपर्ने बताउँदै मानवअधिकारका लागि निरन्तर सुष्म निगरानीकर्ताको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानवअधिकार सचेतनाका लागि रेडियो कार्यक्रमको प्रभावकारिता रहेको, आयोगको अनुसन्धान, अनुगमनमा ढिलाई भएको, समयमा नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने तथा अनुसन्धान पक्ष फितलो रहेको, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रति संवेदनशील नभएको, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नभएको,पछिल्लो दिनमा आयोगको भूमिका सक्रिय रहेको,द्वन्द्व पीडितको अधिकारप्रति कुनै निकायपनि जिम्मेवार नभएको, कानुनी तथा विधीको शासन हुन नसकेको,मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी मिनाहा हुनुले दण्डहीनता बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि आयोगको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मुरारी खरेलले आयोगले अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन नहुदाँ दण्डहीनताको संस्कृति कायमै रहेको बताए । उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायतका आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको परिपूर्तिमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महत, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु, अधिवक्ता प्रलाह्दबहादुर कार्की, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । आयोगले १७ वर्ष पूरा गरी १८ वर्ष पुगेको अवसरमा कार्यक्रम मै केक काटिएको थियो ।