नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न खत्रीले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन ।
विगतमा देखिएको क्षेत्रगत असन्तुलन र पहुँचका आधारमा बजेट केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै यसपटक प्रदेश सरकार सबै जिल्लाको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढेको उनको दाबी थियो ।
नेकपा एमाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कमिटीले बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खत्रीले भने–‘मन्त्री वा प्रभावशाली व्यक्तिको जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ,प्रदेश सरकार विकास निर्माणका योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा आवश्यकता, सम्भाव्यता र जनहितलाई आधार बनाउने नीतिमा अघि बढेको छ ।’
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको बताए । ‘ बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने योजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएका छौं,’ मन्त्री खत्रीले भने ।
मन्त्री खत्रीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको बजेट सडक, पुल, झोलुंगे पुलसहित अन्य विकास निर्माणका आयोजनामा खर्च गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनाको सम्पन्नता रहेको स्पष्ट पार्दै नयाँ योजना थप्नुभन्दा सुरु गरिएका योजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउन जोड दिइएको बताए । वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक र पुलका आयोजना सम्पन्न भएपछि नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच बुधबार नै नेकपा एमाले बैजनाथ गाउँपालिका कमिटीले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खत्रीले प्रदेश सरकार विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले सडक तथा पुल निर्माणका अधुरा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्