समाचार सारांश
- नेपालगञ्जमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्र दाङ सार्ने तयारीको विरोध गर्दै स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।
- पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै केन्द्र सार्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई नेपालगञ्ज लाई कमजोर बनाउने प्रयास बताएका छन् ।
- यस विषयमा वैशाख २८ गते बृहत् छलफल तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ
नेपालगञ्ज : संघियताको ठूलो मूल्य चुकाएको बाँकेको नेपालगञ्ज शहर प्रयाप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै फेरी पनि प्रदेश स्थापना भएदेखि नेपालगञ्जमै रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई दाङ्ग सार्ने प्रपञ्च थालिएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आर्चायको निर्देशनमा नेपालगञ्ज–१४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्न थालिएकोले सो प्रकृया तत्काल रोक्न नेपालगञ्जका नागरिक अगुवाले पहल सुरु गरेका छन ।
संघियता कार्यान्वयनका लागि बाँकेमा भएको संरचना खण्डहर बनाउदै कार्यालयहरु धमाधम यो या त्यो बाहानमा अनेत्र सारिदा प्रदेश सभामा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि मौन रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सो केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिना कारण दाङ सार्न थालेको सूचना पाएपछि बाँकेका नागरिक अगुवाहरूले सो गर्न नदिइने निर्णय गरेका हुन् ।
सो बारेमा छलफल गर्न नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको अगुवाहरूको एक बैठकमा सो निर्णय गरिएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहले बताए ।
उनले प्रदेश सुशासन केन्द्रको लागि प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर भवन, हल पुनःनिर्माण गरेकोमा एकाएक दाङ सार्नेगरी निर्णय हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएपछि सोको विरोध गरिएको बताए ।
सो बैठकले वैशाख २८ गते सोमबार बृहत् छलफल गरी उक्त कार्यको विरोध गर्ने र सो निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पनि गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव शाहले बताए ।
बैठक र छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य वादशाह कुर्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाह, इन्सेक नेपालगञ्जका प्रमुख भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, फेडोकी अध्यक्ष निर्मला सुनार, नेपालगञ्ज उधोग वाणिज्य सङ्घका पूर्व उपमहासचिव रचना श्रेष्ठ, बास नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमलबहादुर शाही, निर्देशक हेमराज भट्ट, विद्यार्थी नेता प्रवेश शाह, सूचना अभियन्ता शैलेन्द्र वैश्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी अधिकांशले पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै पनि केन्द्रलाई सार्न खोज्नु गलत भएको जनाउँदै नेपालगञ्जलाई हेप्ने कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका थिए ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता नेपालगञ्जको महेन्द्रनगरमा रहेको ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
