नेपालगञ्ज: जेन्जी आन्दोलन पछि राजनितिमा युवाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन नसकेको बाँकेका युवाहरुको भनाई छ । आसन्न निर्वाचनका लागि परेको उम्मेद्वारी केलाउने हो भनेपनि युवाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्न नसकेको जेन्जी चन्द्र प्रशाद जैशी बताउछन् ।
नेपाली राजनीतिमा समावेशीकरणको अवस्था नाजुक भएको नेपालगञ्जका कल्पना अधिकारीको भनाई छ । आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु मध्ये २१ देखि ३५ बर्ष उमेर समुहका व्यक्तिहरुको उम्मेद्वारी असाध्यै कम हुनु निराशाजनक रहेको उनी बताउछिन् । उनी भन्छन्,–‘नेपाली राजनीतिमा अझै पनि बुढा/पुराना नेताहरुकै हालिमुहाली छ । अहिलेको अवस्थामा केहि प्रतिनिधिमुलक पात्रहरु नयाँ भनेर देखिएपनि पुरुष र खास गरी खस–आर्य समुदायको नै बाहुल्यता छ ।’
पर्पल फाउन्डेसनले लुम्विनी प्रदेशभरि गरेको एक अध्ययन अनुसार ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारहरू मध्ये लुम्विनीमा २१ देखि ३५ बर्षका उम्मेद्वार १२.७ प्रतिशत पुरुष र ०.९ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेद्वार छन् ।
लुम्विनीमा ३५ देखि ५० बर्षका उम्मेद्वार धेरै छन् । यस उमेरका ४० प्रतिशत पुरुष तथा ६ प्रतिशत महिला छन् । ५१ देखि ६५ बर्षका उम्मेद्वार मध्ये ३१.४ प्रतिशत पुरुष तथा २.२ प्रतिशत महिला छन् । ६६ देखि ८१ बर्षका उम्मेद्वार ६.५ प्रतिशत छ । यस उमेर समुहका महिला उम्मेद्वार छैनन् ।
यस्तै, समावेशी समूहगत तथ्याङ्क अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा खस–आर्य पुरुषको उपस्थिति सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि सोही समुदायका महिलाको उपस्थिति जम्मा ५ प्रतिशत र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति न्यून ०.१७ प्रतिशत मात्रै छ ।
त्यसैगरी, जनजाति पुरुष १३ प्रतिशत र महिला ३ प्रतिशत रहेका छन् । मधेसी समुदायमा पुरुष उम्मेदवार १३ प्रतिशत हुँदा महिलाको संख्या शून्य छ । थारु र दलित समुदायमा ८–८ प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार हुँदा थारु महिला १ प्रतिशत र दलित महिला १ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । मुस्लिम समुदायमा ७ प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार रहँदा महिलाको मनोनयन दर्ता शून्य देखिएको छ ।
मूलधारको राजनीतिमा विभिन्न समुदायको विशेष गरी महिला, युवा, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्नबाट ठुला भनिएका दलहरुनै चुकेको निर्मल सुवेदी बताउनुहुन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सचेत गराउने र समावेशी राज्य निर्माणका लागि युवा आफैले नेतृत्व लिनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता रहेको उनको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हक उल्लेख गरेपनि त्यसको गतिलो कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
