नेपालगञ्ज : रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक रूपमा आज उद्घाटन भएको छ ।
भैरहवाका उद्योगी दम्पत्ति सिद्धार्थ अग्रवाल र पुनमकुमारी अग्रवालले ३० करोड लगानीमा रोहिणी गाउँपालिका-४ कोटहवामा स्थापना भएको ग्रो मोर फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल प्रालि मार्फत् गत वर्षदेखि मल उत्पादन सुरु भएको थियो ।
प्रतिदिन २ सय मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले हाल रत्नम ब्रान्डमा दैनिक ८० मेट्रिक टन मल उत्पादन गरिरहेको छ ।
उद्योगको शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वरा शक्ति सुरक्षाका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सिंगो प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए ।
रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नका कारण नागरिक रोगी हुने, नयाँ-नयाँ रोग देखा परेका र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै बर्सेनि एक हजार बढी क्यान्सर रोगीलाई उपचार खर्च दिनुपरेको उदाहरण दिँदै उनले क्यान्सरको एउटा प्रमुख कारण रासायनिक मल र विषदीयुक्त खानेकुरा भएको प्रमााणित भएकाले लुम्बिनीलाई १५ वर्षभित्र रासायनिक मल मुक्त प्रदेश बनाउने संकल्प लिइएको बताए ।
‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेशलाई प्रारिक बनाउने घोषणा गरेको छ, त्यसका लागि स्वदेशका प्राङ्गारिक मल उद्योगसँग सहकार्य गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा पहाडका ६ जिल्ला र क्रमशः तराईका ६ जिल्लालाई प्राङ्गारिक जिल्ला बनाई सिंगो प्रदेशलाई प्राङ्गारिक सर्टिफाइड गर्छौं ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राङ्गारिक मलबाट उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, फलफूलको विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको र प्रदेशका केही पालिका प्राङ्गारिक पालिका घोषित भइसकेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रदेशका हरेक पालिकामा प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सरकारले निर्देशन दिने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।
ग्रो मोर फर्टिलाइजरको रत्नम मल प्रदेश सरकारमा सूचीकृत भएकाले ढुक्क भएर प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले किसानलाई आग्रह गरे । उनले मल उद्योगलाई कर छुट दिने र अन्य कानुनी समस्यामा सहजिकरण गर्ने भन्दै मनोबल उच्च बनाएर काम गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पूर्वसांसदहरू घनश्याम यादव, प्रमोद यादव, रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या यादव लगायतले नेपालकै ठूलो प्राङ्गारिक मल लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा आउनुले किसानले अब मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताए ।
उद्योगका सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट र स्वदेशी प्राङ्गारिक मलको बजारिकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
उद्योगकी प्रबन्ध निर्देशक पुनमकुमारी अग्रवालले मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको स्मरण गरिन् ।
उनले विषादी रहित खानेकुरा ले मात्र मान्छेलाई रोगप्रतिरोधी शक्ति दिने तर रासायनिक मलको प्रयोगले उब्जिएका खानेकुरा विषादीयुक्त हुने हुँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने भएकाले राज्यले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग आम किसानसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिन् ।
‘राज्यले बजारीकरण मा सहयोग गरोस्, अवैध र गुणस्तरहीन मल आयात र विक्रि नियन्त्रण गरोस्,’ पुनमले भनिन् ।
पुनमका अनुसार उद्योगले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनसम्म मल उत्पादन गर्न सक्छ । उद्योगमा हाल ५० जनाले रोजगारी पाएका छन् र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा १५० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।
व्यावसायिक उत्पादन थालेको एक वर्षमै नेपालका ५० जिल्लामा डेढ सय बढी स्थानमा डिपो खोलेर मल बिक्री गरिरहेको अग्रवालले बताइन् ।
‘उच्च गुणस्तरको भएकाले हाम्रो उत्पादनलाई नेपाली किसानले मात्रै होइन, सीमावर्ती भारतीय किसानले पनि मन पराएर माग गरिरहेका छन्’ अग्रवालले भनिन्, ‘अब मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन सरकारले पनि अर्गानिक मल प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’
अर्गानिक मल रासायनिक मलको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेको अग्रवालले बताइन् । ‘हाम्रो अरू पनि व्यवसाय छ, त्यसबाट नाफा कमाउँछौं, तर प्राङ्गारिक मल कारखाना नाफा कमाउन नभई, मान्छे र खेतीयोग्य माटो दुवैको स्वास्थ्य बचाउन खोलेका हौं ।’
उनका अनुसार ५० किलो रासायनिक डीएपी मलको मूल्य करिब २ हजार ४०० रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा रत्नम् अर्गानिक मलको मूल्य १ हजार ५०० रुपैयाँ पर्छ ।
जारमा अर्गानिक मलका नाममा पूरा मात्रामा पोषकतत्व नभएका मल बिक्री भइरहेको जनाउँदै अग्रवालले यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
नेपालमा वार्षिक ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । रासायनिक मल खरिदमा मात्रै मुलुकको झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो उदाहरण दिँदै अग्रवालले भनिन्, ‘सरकारले अर्गानिक मललाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति, योजना र कानुन बनाउने हो भने रासायनिक मल आयातमा वर्षेनि विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । यसबाट व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन योगदान मिल्छ । अनि मल अभावको सधैंको सास्ती अन्त्य भई किसानले सहज रूपमा चाहे जति मल आफ्नै देशमा पाउन सक्छन् ।’
सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने हो भने उद्योगले दुई वर्षभित्र विदेशबाट हुने रासायनिक डीएपी मलको आयात पूर्णरूपमा रोक्न सक्ने पुनम बताउँछिन् । उद्योगले क्षमता विस्तार गरी दैनिक ५०० मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने उनले बताइन् ।
उद्योगको अहिलेको क्षमताको आधा मात्रै उत्पादन गर्दा वार्षिक एक अर्बको आयात विस्थापित गरेको र थप क्षमता विस्तार गर्दा एक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयातलाई रोक्न सकिने उनी बताउँछिन् ।
