काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानको विश्वसनीयता बढाउनको लागि यसको संशोधन गर्नुपर्ने आएको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षः अनुभव, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले प्रमुख दलहरूका बिचमा आमसहमति हुने विषयमा संविधान संशोधन हुने बताएका हुन ।
उनले समग्रतामा संविधानको रिभ्यू गर्ने एउटा विषय भए पनि राजनीतिक दलको सहमतिका विषमा मात्रै संविधान संशोधन हुने धारणा राख्दै भने–‘जे कुराको प्रमुख दलहरूका बिचमा आमसहमति बन्दछ, त्यो विषय नै संशोधनको विषयका रूपमा प्रवेश गर्दछ ।’
संविधान संशोधन सरकारी बिजनेसकै रूपमा आउनु पर्ने पनि उनले बताए । आम रूपमा संविधानका सबै धाराहरूमा छलफल र संशोधन सम्भव नरहेको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
एउटा पार्टी भित्र छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन नहुने उनले बताए । राजनीतिक दलहरू बिच छलफल गरेर आमस्वीकार्य हुने हिसाबले संविधान संशोधन हुने पोखरेलको भनाई छ ।
महासचिव पोखरेलले समावेशी सहभागितामा असर नपर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने बताए । निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशितालाई निश्चित वर्षका लागि रोटेसन गरेर पनि गर्न सकिने वा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन सकिने उनले धारणा राखे ।
राजनीतिक अस्थिरतासँग थ्रेस होल्ड पनि जोडिएको बताउँदै उनले थ्रेस होल्डलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बनाउनु पर्ने र संसदमा ह्विप लगाउने अधिकार राष्ट्रिय पार्टीलाई मात्र हुने व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
संसद् भनेको कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसक्दा अझै पनि आधारभूत कानुन बन्न नसकेका पोखरेलले बताए । संसद् मन्त्री बन्ने र विकास बजेट लैजाने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको पोखरेलले जोदिदै भने–‘संघीयता किन सफल हुन सकेन भने आधारभूत कानुन नै बन्न सकेका छैनन्, कानुन बनाउने कुरामा नै संसद् केन्द्रित हुन सकेको छैन।’
