देउखरी (दाङ्ग) : लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख बिपक्षी दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेगरी सरकारले सबै दललाई साथमा लिएर अभिभावकीय भूमिकाका साथ काम गर्न तयार रहनुपर्ने समेत बताए ।
नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता गिरीले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा आईतबार प्रदेशसभामा आफ्नो भनाई राख्दै आफुहरुलाई सत्तामा जान कुनै हतारो र छिनाझप्टी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर, जनताको भलो हुने र विकासका काममा आफु सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सहकार्य गरेर प्रतिपक्षी दल अगाडि बढ्न तयार हुँदा सरकारले प्रदेशका जनताको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले अघ्रेलाई गर्ने, कसैलाई काखा र पाखा गर्ने, विभेद गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई सत्तामा जान हतारो छैन र कुनै छिनाझप्टी गर्नुपर्ने छैन । हामी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।’
नेता गिरीले दीर्घकालिन योजनालाई हेक्का नै नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गर्दै उनले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी सहर विकास कार्यक्रम मार्फत् गुरुयोजना स्वीकृत गरेर बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका थिए ।
बर्तमान सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ को नारा फेरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नाराले त सबैलाई समेटे र फेर्नुपर्ने के बाध्यता आइप¥यो भनि प्रश्न गरे । ‘जनताले के पाए ? प्रदेशले के पायो ? समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘हिजेको दिनमा हामीले छानेका सम्भावनालाई साकार पार्न के कति जिम्मेवार बन्यौ यसतर्फ पनि मनन गरौं ।’
उनले सङ्घीय सरकारसँग बाझिएका कानूनलाई फेर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउदै सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्नु प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताए ।
बिपक्षी दलका नेता गिरीले तरकारी, फलफूलको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा आयातित त्यस्ता बस्तुको विषादी चेकजाँच गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको कुरामा जोड दिदै भने–‘हामीले आफ्नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट बनाउन किन सक्दैनौँ ?’
उनले अबको मुख्य जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी रहेकाले बजारको जाँच गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा अखाद्य वस्तुको आयात रोक्न बजार अनुगमनमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको औल्याए ।
उनले जनतामा पारदर्शी हुनेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा हचुवा भएर होइन यथार्थ धरातलमा उभिएर भविष्यको अनुमान गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले बनबाट आम्दानी हुने कुरा गर्दा के कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो बेलैमा सोचेर जडिबुटी र वन पैदावारको समूचित प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताए । कृषि अनुदानमा अब गुनासो नआउने गरी काम नगर्न सुझाव दिदै कार्यकर्ता पोस्ने र भर्ती गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रीत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता व्यावसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगार केन्द्रित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने नवीन उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी आईतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफल ३१ गतेसम्म चल्ने छ ।
