नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा नदी कटान नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ । बाँकेमा राप्ती नदी, मान खोला लगायतका साना खोला तथा नालाहरूको कटानका कारण बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेका कारण प्रदेश सरकारले कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ ।
डुडुवा गाउँपालिका १ का राजकुमार शुक्लाले राप्ती नदीको दुबैतर्फ तटबन्धन नगरे अबको केही वर्षमा आसपासका गाउँहरू बगरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तटबन्धन आफूहरूको पहिलो माग भएको बताए ।
शुक्लाले भने, “नदीको दुबैतर्फ सिधनियाघाटदेखि होलियासम्म तटबन्धन आवश्यक छ, तर सरकार टुक्रे योजना पारेर कटान नियन्त्रणको प्रयास गर्दैछ ।“ सङ्घीय सरकारले यो तटबन्धनको प्रस्ताव गरेको लामो समय भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
बैजनाथ गाउँपालिका –८ का प्रेम केसीले मानखोलाले बाँके र बर्दियाको हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको बताउँदै कटान नियन्त्रणका लागि सङ्घसहित प्रदेश सरकारले आवश्यक योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
केसीले भने, “कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धन नगर्ने हो भने थप जग्गा बालुवामा परिणत हुने निश्चित छ ।“ मानखोलाको कटानका कारण बाँकेको बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका तथा बर्दियाको बाँसगढी र बढैयाताल गाउँपालिकाको हजारौँ बिघा जमिन कटान भएको छ । जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले मानखोला, डुडुवा खोला र मोरङ्गा खोला नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै गुरुयोजना बनाएको लामो समय बितेपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीले मानखोला कटान नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र देखिने गरी योजना समावेश गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।
