नेपालगञ्ज : स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले कानूनले रोकेका कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न सके मात्र पनि भ्रष्टाचार आफैमा निर्मूल भएर जाने नेपालगञ्जमा आयोजिक एक कार्यक्रमका सहभागिले औल्याएका छन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासंगको सहकार्यमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि प्रवद्र्धन सम्बन्धी पालिकास्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले सो कुरा औल्याएका हुन ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालगञज उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जनप्रतिनिधिले कानूनले निषेध गरेका कामलाई निषेध नै गरी कानून संवत सेवा प्रवाह गरे भ्रष्टाचार आफैमा रोकिने कुरामा जोड दिए ।
उनले जनप्रतिनिधिले नै नहुने कामलाई पनि बलमिचेर गराउने वा गरिदिने प्रबृत्तिका कारण स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेकोले यस्ता कार्यमा सचेत भएर सेवाग्राहीलाई समेत सचेत बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारीले पछिल्लो समयमा आयोगमा स्थानीय तहका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको चाङ्ग रहेको कुरामा जोड दिदै नियमसंगत हुने कार्यलाई प्रोत्साहन र कानूनले वर्जित गरेका कामलाई बर्जित नै गरेर अघि बढ्न सके बिभिन्न पालिका स्तरमा भ्रष्टाचारको चेनब्रेक हुने कुरामा जोड दिए ।
उनले भ्रष्टार रोक्ने र नियमन गर्ने निकाय आयोग भएपनि दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । उनले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पना गर्नको लागि सदाचार र सुशासनको मार्गलाई अबलम्बन गर्न आवश्यक हुने बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, विभिन्न वडाका वडाअध्यक्षहरुले आ–आफ्नो जिज्ञासा राख्नुको साथै कार्यक्रममा आयोगका शाखा अधिकृतद्वय झलक केसी र नारायण प्रसाद ढकालले विभिन्न विषय वस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार आयोगमा बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहका ७४ वटा मुद्दा दर्ता भई अनुसंन्धान प्रकृयामा रहेका छन् । यीमध्य सबै भन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाको १९ र नेपालगञ्ज उपमहानगरका १४ वटा रहेका छन् ।
