नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या १० भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ ।
अरू प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्यामा कटौती गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै गर्दा लुम्बिनीमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सत्ता साझेदार दलभित्र मन्त्रीका आकाँक्षी धेरै भएकाले मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई कठिन भएको बताइन्छ ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट १० मा झार्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चुनौती देखिएको हो । मुख्यमन्त्री गिरीले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या कटौती गर्न चुनौती रहेको बताए । उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि १० भन्दा माथि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्न नदिने उल्लेख गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गर्ने दलको सङ्ख्या आठ रहेकोले सबै दललाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ देखिएको हो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गिरीलाई ५८ सांसदको समर्थन छ । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासमेत मन्त्री हुने लिस्टमा छन् । उनी मातृशोकमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केही दिन ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी गराएका छन् । उनले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति भएको समेत जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री गिरीले पुस २७ गते नेकपा (एमाले)बाट चेतनारायण आचार्य र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कृष्णा केसीलाई बिनाविभागीयमन्त्री बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा हालसम्म दुई मन्त्रीले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो समेत लागेको छैन ।
