नेपालगञ्ज : नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार भेरी अस्पतालले सञ्चालित निःशुल्क तथा लक्षित कार्यक्रमलाई थप सुधार गरेको छ । ‘स–साना कदमले सेवामा सुधार‘’ नारा दिएर उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप सुधार थालेको हो ।
निःशुल्क तथा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन अनिवार्य रहेको स्थानीय तहको सिफारिसलाई अनिवार्य पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिले उक्त सिफारिस ल्याएर सहुलियतका लागि आउन थालेपछि त्यसलाई स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने भएको छ ।
अस्पतालले जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिले पनि सिफारिस लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइएकोले स्थानीय तहको सिफारिस हटाइएको हो ।
यसले गर्दा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामी नै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेकोले भाद्र १ गतेदेखि निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने अस्पतालले जनाएको छ ।
