सदरलाइनडटकम,
यदुराज मिश्र, नेपालगन्ज : दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकार र तत्कालीन माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले ‘सास या लाश’ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बिहीवार नेपालगन्जमा आयोजित ‘बेपत्ता परिवारको अवस्था र न्याय प्राप्तिका चुनौति’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सरकारको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म बेपत्ताहरुको अवस्था अज्ञात रहेको बताए ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य चन्द्रकला उप्रेतीले आफ्नो श्रीमान् अहिलेपनि जिवितै रहेको आभाष हुने गरेको बताइन् । उनले सामाजिक परम्परा र संस्कृतिअनुसारको अन्तिम संस्कार गर्न नसक्दा झन पीडा थपिएको बताइन् । बाँकेमा एक सय तीस जना बेपत्ताको सूचीमा छन् । सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरेका कारण कतिपयले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेका छन् । मृत्युदर्ता नगराउँदा सम्पत्ती नामसारी नहुने भएकाले कतिपय परिवारले बेपत्ता आफन्तको मृत्युदर्ता गराईसकेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्षसमेत रहेकी उप्रतीले बताइन् ।
बेपत्ता पारिएका परिवारका अर्की सदस्य सुनिता पाठकले पनि अन्तिम संस्कार गर्न नसकेका कारण पीडा कम हुन नसकेको जिकिर गरिन् । जिवितै भएको झिनो आशा जागृत रहेकोले अहिलेसम्म विर्सिन नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं. ५ का सांसद कृष्णा केसीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । राज्यले दिएको दायित्व दुवै आयोगले पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले काम गर्न नसक्ने आयोग राख्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरिन् । द्वन्द्व कालमा बेपत्ता परिएकाहरुको परिवारले माया मारिसकेको बताउँदै पाठकले बेपत्ताहरुको अवस्था यथाशक्य सार्वजनिक गर्न राज्यसँग माग गरिन् । प्रदेश संसदमा आवाज उठाउने आश्वासन दिँदै उनले अधिकारका लागि पीडित परिवारलाई संघर्ष गर्न आब्हान गरिन् ।
कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले बेपत्ताका परिवारको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा पीडितहरु विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए । उनले बेपत्ताहरुका परिवारको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले द्वन्द्वपीडित समस्याप्रति विगत र वर्तमान सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए । उनले बेपत्ताका परिवारका लागि बाँकेका सवै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरि कार्ययोजना बनाउन लगाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवहाक मेयर प्रमोद रिजालले नीति तथा योजना बनाएर तिनका सन्ततीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि पहल गर्ने बताउँदै उनले स्थानीय निकायको क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्न उपमहानगरपालिका तत्पर रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जमा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाएको अनुभूती गर्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा फियान नेपालगन्जका संयोजक सुरेश कुमार गौतमले पीडितको न्यायका लागि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न पीडितहरुको माग
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार १८:१३
