सदरलाइनडटकम
१७ बैशाख, नेपालगन्ज : नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि बाँकेमा पहिलो चरणको विद्यालय भर्ना अभियान सकिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने उद्देश्यले विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा जिल्लामा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भिमबहादुर साँउदले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउने र उनीहरुको सिकाई उपलब्धी बढाउने रणनीति तयार गरी लागि परेको बताए । उनले भने–‘यतिबेला कार्यालयले विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गरेर मात्र भन्दा पनि उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउने प्रमुख समस्या देखिएको छ ।’
उनले जिल्लाको सबै स्रोत केन्द्रहरुमा कार्यालयले शैक्षिक सम्बाद कार्यक्रम गरी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउने बाताबरण सृजना गर्न, विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो सबै दिन विद्यालय खोल्नु पर्छ र म मेरा बालबालिकालाई संधै विद्यालय पठाउछु भन्ने जस्ता बुँदाहरुमा प्रतिबद्धता जनाउन अभिभावक, राजनीतिक दललगायतलाई स्थलगत रुपमा नै हस्ताक्षर समेत गराउने गरेको जानकारी दिए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेका योजना अधिकृत लोकबहादुर शाहीले बाँकेमा ४ प्रतिशित बालबालिका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको बताए । उनले मधेशी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, विपन्न र भौगोलिक रुपले समेत असहज बनाएका ठाँउका बालबालिका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने,–‘यो वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने मात्र नभएर उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनको लागि विभिन्न खालका रणनीति बनाएर लागू गर्ने योजनामा छौ ।’ उनले विद्यालय भर्नाको लागि शिक्षकहरुको घरदैलो गर्दै घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, टोल पढाई समुहलाई सक्रिय बनाउने तथा विद्यालय नजाने र बिचमा विद्यालय छाड्ने कारण पत्ता लगाई विद्यालय छाडेकालाई समेत विद्यालयमा भर्ना गराई निरन्तर विद्यालय जाने बाताबरण बनाउने यो वर्षको रणनीति भएको बताए ।
बाँकेमा १ सय २१ सामुदायिक प्राथामिक विद्यालय, १ सय १६ प्रावि तहको मदरसा र ५ गुरुकुल छन भने ५७ आधारभूत तहका सामसदायिक विद्यालय, ३ मदरसा रहेका छन् । यो वर्षदेखि नीजि विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको समेत तथ्याङ्क राखेर बास्तविक विद्यालय जाने र विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क निकालिने योजना कार्यालयको रहेको बताईएको छ ।