समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूरा गर्न नसकिने र उपलब्धि नदिने योजना कार्यान्वयन नगरी सम्पन्न गर्न सकिने तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।
- प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न यातायात, वन तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
- अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, कम प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा चालु खर्च कटौती गर्ने र राजस्व–खर्च व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने कार्यदिशा तय गरिएको छ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूरा गर्न नसकिने तथा उपलब्धि दिन नसक्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अधुरा योजना थपिँदै जाने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपलब्धि दिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका हुन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बुधवार भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ठूलो आकारका योजना तर थोरै बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन सक्ने गरी निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । प्रदेशको राजस्व संकलनलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान यातायात र वन क्षेत्रलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा यातायात व्यवस्थापन र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै क्यासिनो राजस्वको दायरामा नआएको विषयमा अध्ययन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै राजस्व महाशाखा वा आवश्यक संरचना विकास गरी नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्वको दायरा विस्तार, स्रोत पहिचान र संकलन वृद्धिका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनको निर्देशन थियो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको र प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेशको कुल आय अनुमान ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र प्रदेशले संकलन गर्ने एकल अधिकारतर्फ २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि प्रतिफल दिनुपर्ने बताए । बजेट छरेर मात्र विकास नहुने भन्दै उनले लगानीको उपलब्धि नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई समेत उद्देश्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्र पुन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्री, सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे तथा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेट कार्यान्वयन र मन्त्रालयगत अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राजस्वको दायरा विस्तारका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोग र व्यवस्थापनबाट आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि संवेदनशील र व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको वित्तीय प्रगति, मन्त्रालयगत खर्च, राजस्व संकलन, संघीय अनुदान, आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्यय अनुमानलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अधुरा आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, कम प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा चालु खर्च कटौती गर्ने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व, खर्च तथा अनुदान व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारिएको जानकारी गराइएको थियो ।