समाचार सारांश
- मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार संघीयता बोझ होइन, प्रदेशलाई सशक्त बनाउने अवसर हो, र लुम्बिनी प्रदेशले सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ।
- सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, मन्त्री–मुख्यमन्त्री आचारसंहिता लागू तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन सेवा–सुविधा दिने निर्णय खारेज गरिएको छ।
- सिँचाइ (२३% बाट ५५%), खानेपानी (९५% घरधुरी), स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयता प्रदेशलाई बलियो बनाउने अवसर भएको बताएका छन्र । काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीयता : संरचना मात्र कि संवाहक पनि’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्र ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्यका विषय उठेको स्मरण गर्दै उनले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै दुई वर्ष अघि नै नीतिगत रूपमा यस क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको स्पष्ट पारे । ‘सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लगाएर के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने विषय स्पष्ट बनाएका छौँ,’उनले भने,–‘एकपटक मुख्यमन्त्री भएपछि दस वर्षसम्म सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था अघिल्ला सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको हो । यसबाट स्पष्ट हुदैन र ? हामिले लिएको स्पष्ट नीति ।’
पूर्वाधार विकास, कृषि, सिँचाइ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गरेपछि सुधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा २३ प्रतिशत मात्र सिँचाइ सुविधा थियो । प्रदेश सरकारले काम गरेपछि अहिले १२ महिना सिँचाइ सुविधा ५५ प्रतिशत जमिनमा पुगेको छ,’ उनले भने– ‘९५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको धारा पुगेको छ ।’
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक केन्द्र निर्माण तथा सडक विस्तारका काममा प्रगति गरेर रोल मोडल बनेको मुख्यमन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारे । ‘आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र बनाउने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी सबैभन्दा अगाडि छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशको राजधानीको संरचना जनताले जोगाएर राख्नुभयो,’ उनले भने–‘प्रदेशप्रति नागरिकहरूको अपनत्व र स्वामित्व बढेको छ ।’ प्रदेशको खर्च गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
