नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६ वसपार्क नजिकका स्थानीयले फोहोर संकलन गर्ने ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएर छाडेका छन् । वसपार्क नजिकै रहेको हुलाकी सडक र फुल्टेक्रारोडको दोभानमा गत असारमा निर्माण भएको हाईमास्ट लाइट सञ्चालनमा नल्याएको भन्दै स्थानीयले उपमहानगरको फोहोर संकलन गर्ने ट्रयाक्टरलाई एक घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेका हुन् ।
स्थानीयले ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएपछि उपमहानगरको प्रहरी टोली पुगेको थियो । पाँच महिनाअघि जडान भएको हाईमास्ट लाइट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिपछि नियन्त्रणमा लिएको ट्रयाक्टर छाडेको स्थानीय जितबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनले हाईमासष्ट लाइट तत्काल सञ्चालनमा नल्याए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘यो सांकेतिक विरोधमात्र हो । तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । त्यो नभए हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ,’ उनले भने ।
विद्युतले मिटर नदिएका कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्टले बताए । उनले मिटरका लागि आवश्यक पर्ने २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै त्यसका ब्यवस्थापन भइसकेको जिकिर गरे । मेयर विष्टले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन वडा कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ, तर वडा कार्यालयले ढिलाई किन गरेको हो ? यस विषयमा तत्काल बुझेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिन्छु ।’
उपमेयर कमरुद्दिन राईले उपमहानगरको कार्यालयले प्रक्रिया अगाडी बढाउन वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि वडाले अहिलेसम्म पहल नगरेको बताए । ‘विद्युत मिटर खरिदका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयलाई भनेका छौँ, तर वडा कार्यालय अगाडी बढाएन । यसमा उपमहानगरको भन्दा वडाकै कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने ।
तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ६ नं. वडा अध्यक्ष शमिरप्रताप सिंह मेयर र उपमेयरको भनाईमा सहमत छैनन् । उनले प्रदेश सरकारले जडानको ठेक्का दिएकोले विद्युत जडान पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने दावी गरे । ‘हाईमास्ट लाइट जसले जडान गरेको हो सोही निकायले विद्युत पनि जडान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले अधुरो छोडेको काममा हामीले बजेट खर्चिन मिल्दैन ।’
उनले दसैँका बेला उपमहानगरले विद्युत मिटरको पैँसा जम्मा गर्न भनेको बताए । कर्मचारी सवै दसैँको विदामा गइसकेकोले त्यसबेला सम्भव नभएको उनको भनाई छ । ‘दसैँ र तिहारको विचमा स्थानीयले हामी पैँसा गर्छौँ भन्नु भयो । मैले मिटरको विल ल्याउनु होला, वडाले भुक्तानी गर्छ भने, तर स्थानीयले त्यो पनि गर्नु भएन,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
