नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यद्यपि हालसम्म पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी ५७ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन दुई मन्त्रीले समेत बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा दुई मन्त्रीको कार्यविभाजनसमेत रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एकै पटक मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने भन्दै दुई मन्त्रीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा दुई बिनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्य र कृष्णा केसी कामविहीनजस्तै बन्नुपरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दधिराम न्यौपानेले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको र छलफल चलिरहेको बताए । मन्त्री बन्न धेरै सांसदको दबाबसमेत रहेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको बताइन्छ ।
बिनाविभागीयमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि तयारी गरिरहनुभएको र अब छिट्टै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले यस पटक मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा चुनौती थपिएको बताए ।
सरकारलाई आठवटा दलले विश्वासको मत दिएकाले पनि दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न यस पटक मुख्यमन्त्रीलाई गाह्रो देखिएको हो । उता सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यस कारण उसलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषय पनि अहिले पेचिलो बनेको छ । विश्लेषक युवराज कँडेल लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको चालू आर्थिक वर्षको योजना समयमै सम्पन्न गर्न समस्या पर्ने बताउँछन् ।
