काठमाण्डौ : ५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । तर यो दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष पनि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न जिल्ला र ग्रामीण स्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् ।
जातिय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् । २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् ।
दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको स्थापना भए पनि वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका स्थायी कमिटी सदस्य प्रमुख अनुभूति बम छुवाछुतको मुद्दामा दलित समुदायले खुलेर प्रतिवाद गर्न नसकेको बताउछन् । दलित समुदायमाथि थिचोमिचोका घटना भइहाले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा रोेक्न सक्दो प्रयास हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परेको छ भने कतिपयले थातथलो छाडेरै हिँडनु परेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि सङ्घर्ष गर्ने सबै अधिकारकर्मी, योद्धा तथा अग्रजप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क भएको र कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका छन् ।