सदरलाइनडटकम,
डुडुवा (बाँके) : स्थानीय तहमा मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मानवअधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले शनिवार डुडुवा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी भुमिका र मानवअधिकार मापदण्डबारे आयोजित अभिमुखीकरणमा मानवअधिकारका सवाललाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
सहभागी कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा मानवअधिकार मैत्री कानून निमार्ण भई त्यस अनुरुप कार्यन्वयन गरिएमा मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अभिमुखीकरणको समापन कार्यक्रममा कायपालिका सदस्य लिलावती यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धिताल, संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्था, सवाल तथा सम्बद्र्धन संरक्षणबारे बोलेका थिए । अधिवक्ता प्रभाकर भटराईले सहजीकरण गरेको अभिमुखीकरणमा गाउँपालिकाका विभिन्न शाखाअन्तगर्तका सम्पूर्ण कर्मचारी गरि ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
मानवअधिकारका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड
१२ पुष २०७६, शनिबार १६:१४
