दुई छिमेकी देसहरु भारत र चिन जस्ता ठूला गणराज्यहरुको बिचमा अवस्थित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको इतिहाँस अनेक आरोह र अवरोहले भरिएको छ । नेपालमा २४० बर्ष लामो शाह बंशले शासन गरेका थिए । शाह बंशका राजा पृथ्बीनायण शाहले आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका थिए । राजा पृथ्वि नारायण शाह नेपालको शाह बंशका प्रथम राजा भएको र उनैलाई राष्ट्र निर्माता भनेर मानिएको छ । पृथ्बि नारायण शाह देखी अन्तीम राजा ज्ञानेन्द्र शाह सम्म आईपुग्दा शाह बंशीय निरंकुशताले जनतामा राजनन्त्र प्रति थुप्रै असन्तुष्टी बढाउँदै गयो । फलत राजनितिक दलहरुको सक्रियतामा २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो भने २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोन बाट लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको ढोका खोल्यो ।

गणतन्त्र भन्नाले जनताको शासन भन्ने बुझीन्छ । जसमा राष्ट्र प्रमुख जनताले निर्वाचित गर्छन् नकी राजा,रानी जस्तो वंशानुगत हुदैनन् । संबिधानले मूल अधिकार,लोकतन्त्र र समानताको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ र आवधिक मतदानवाट जनतावाट निर्वाचित व्यक्तिद्धारा राज्यको शासन प्रणाली संचालन गरेका हुन्छन् । यस्तो प्रणाली जहाँ जनताद्धारा, जनताको लागी जनताले जनतामाथी नै गरिने शासन व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ । यही गणतन्त्र स्थापनामा नेपालका बामपन्थी तथा लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने राजनितिक दलहरुको अहं भूमीका रहेको पाईएको छ ।

पृष्ठभूमि  :

नेपालमा २सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले जनसार्वभौमिकता, लोकतान्त्रिक मूल्य, कानूनको शासन र नागरिक समानता जस्ता नागरिकका मूलभुत बिषयमा बन्चित गरेको थियो । ३० बर्ष लामो निरंकुश पन्चायति व्यबस्थाले झनै प्रताडीत भएको अवस्थामा २०४६ सालमा बाम्पन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुले संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । उक्त जनआन्दोलनले तत्कालिन राजा बिरेन्द्र बिर बिक्रम शाहद्धारा २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्र बिर बिक्रम शाहवाट खोसीएको प्रजातान्त्रको पुर्नर वहालि भएको थियो । प्रहिलो जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रीक शासन ब्यवस्थाले अन्तरिम संबिधान २०४७ जारी गर्दै राजाका असिमीत अधिकारहरु कतौति गरेर संबैधानीक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको थियो । जारी संबिधानमा तत्कालिन राजनितिक दल नेकपा मालेद्धारा गणतन्त्र,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी,धर्म निरपेक्षता लगाएतका २७ बुदाको असहमी जनाएको थियो ।

अन्तरिम संबिधान जारी भएको समय देखी दोस्रो जनआन्दोलन सम्म देसमा ठूलो राजनितिक उतारचढाव आएको पाईन्छ । प्रजातन्त्र प्रप्तीको चौथो बर्षमा नेपाली जनताका आशा र भरोषाका केन्द्र जनताको बहुदलिय जनवादका प्रतिपादक, नेकपा एमालेका माहासचिव मदन भण्डारीको २०५० साल जेठ २ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय निधनले नेपाली आकाशमा कालो वादल मडारीयो ,जनताको भरोषा टुट्यो । देशमा राजनितिक अस्थिर वढ्दा २०५२ साल देखी गणतन्त्र,संविधानसभा लगाएतका ४१ बँुदाको माग राखेर नेकपा माओवादी पार्टी भूमीगत राजनितिमा होमीयो । माओवादीको १० वर्षको जनबिद्रोहले जनतालाई आफ्ना अधिकार प्रति सचे वनाउँन थाल्यो । २०५९साल जेठ १९ गते राजा बिरेन्द्र शाहको बंश नाश भयो र ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा भए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र युवराज पारश शाहलाई नेपाली जनताले दरवार हत्या काण्डको दोषिको श्ररुपमा चित्रण गर्न थाले । जसले गर्दा जनतामा राजतन्त्र प्रति निरासा जाग्न थाल्लो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए पस्चात जनतामा निहित अधिकार माथी अंकुश लगाउने कार्य हुन थाल्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते जन निर्वाचित साँसद तथा मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर प्रत्यक्ष शासन घोषणा गरेका थिए । माघ १९को दिनलाई नेपाली राजनितिक ईतिहाँसमा कालो दिन भनेर पनि चित्रण गरिन्छ जसले नागरिकका बैयक्तीक स्वतंत्रता ,प्रेस स्वतन्त्रता ,संचारमाध्याममा नियन्त्रण ,नेताहरुलाई धरपकड जस्ता जनविरोधि कार्य गरेका थिए । तत्कालिन सात राजनितिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माले, नेकपा माक्सवादी, नेकपा जनमोर्चा लगाएतका शक्ति र भूमीगत रहेको नेकपा माओवादी संग १२ बुँदे सहमती गर्दै २०६२÷०६३को संयुक्त जन आन्दोलनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकूस शासन व्यवस्थावाट जनतालाई मुक्ति दिलायो । जन आन्दोलको दवावले राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते निलम्वित सांसदको पुर्न स्थापना गरेर प्रतिगमनलाई केही हद सम्म सच्चाएका थिए ।

तत्कालिन दलहरुले २०६३ को अन्तरिम संविधान जारि गदै २०६४को संबिधान सभाको निर्वाचन सफता पूर्वक सम्पन्न गरि २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाका ९० प्रतिशत सभासदहरुद्धारा नेपालमा गणतन्त्रको बिधिवत रुपमा घोषणा गरेका थिए । जेठ १५ गते १८ औं गणतन्त्र दिवस नेपाल सरकारले देशभरी भव्यरुपमा मनाउने तयारी गरेको छ ।

गणतन्त्रका उपलब्धिहरु :

२०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी ,सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित,धर्म निरपेक्ष,मानव अधिकार,समावेशी शासन प्रणाली,व्ययक्तिक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानीन सर्वोच्चता सहितको संघिय गणतन्त्रको घोषणा भएको ।

चुनौतीहरु र आलोचना  :

दलहरुको आन्तरीक कलह ,सत्ताको लागी होडवाजि ,भ्रष्टचार र अदुरदर्शी नेतृत्व,दलहरुमा आन्तरीक लोकतन्त्रको कमी ,भाई भतिजावाद,चुनाव जित्नका लागी लोकतन्त्रको मूल्य रमान्यता बितरित अप्राकृतिक गठबन्धन, नवसामन्तवाद,दलाल पूँजिवाद,सामाजिक न्याय नहुनु,दण्डहीनता ,संवैधानिक निकायमा राजनितिक भागवण्डा आदि कारणले गणतन्त्र स्थापना भएको १८ बर्ष पुग्दै गर्दा जनताले अपेक्षा गरे जस्तो सुशासन,समानता र बिकासको प्रत्याभूति नहुनुले जनतामा वर्तमान राजनितिक प्रणाली प्रति बिस्वास घटेको पाईन्छ ।

निष्कर्ष :

गणतन्त्र स्थापनाका लागी राजनितिक दलहरुको भूमीका ऐतिहाँसीक ,परिवर्तनकारी,चुनौतिपूर्ण र निर्णायक रहेको पाईन्छ ।नागरिक सर्वोचता कायम राख्दै नागरिकको प्रप्त अधिकारको रक्षा गदै, पारदर्शि ,जवाफदेही,जनउत्तरदेही र समावेशी दृष्टिकोणले मात्र गणतन्त्र सुद्रीढ र दिगो रहन्छ । गणतन्त्र राज्य सन्चालनको प्रणली मात्त नभई नागरिकको मूल्य र जिवन प्रणली हो । नेपाली जनताको सार्वभौमीकता, राजीतिक,सामाजिक र आर्थिक अधिकार कुन्ठीत हुने किसीमको बंशमा आधारीत राज्यसत्ता कुनैपनि हालतमा स्विकार्न नसक्ने ,२१ औं सताव्दिका जनता समाजवाद उन्मुख उन्नत लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको पक्षमा रहने अधिकाम्स नेपाली नागरिकको बुझाई रहेको छ ।