दाङ, : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शुन्य सहिष्णुता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सुभारम्भ गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउन आधारभुत वर्गका नागरिकको विचमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आह्वान गर्दै भने–‘सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धका अभियान चलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सम्वोधन गरेर सरकार अघि बढेको छ । हिंसा पनि नगर्ने, हिंसा पनि नशहने समाज बनाउन जरुरी छ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धिनै पहिलो आधार हो ।’
अभियानको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गरिदैछन् । ति अभियानमा जनप्रतिनिधि, राजनीतककर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरुले समेत सचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा वालविवाह, केही हानिकारक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताका कारणले पनि हिंसा बढेको देखिएपनि हिंसा न्यूनिकरणका लागि साझा प्रयासहरु थालिएको जनाइएको छ ।
सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । लैंगिक हिंसा अन्त्यकोलागि सबैको साझा एक्यबद्धताको खाँचो समेत औंल्याउदै भने–‘संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यही मुल मर्म अनुसार कसैमाथी कुनैप्रकारको हिंसा हुन्छ भने त्यो दण्डनिय ठहरिन्छ । सामाजिक रुपान्तरण, सशक्तिकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको साझा एक्यबद्धतकाृ आवश्यकता छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको औपचारीक समारोह आयोजना गरेर अभियान सञ्चालन भएको घोषणा गरेको हो । हरेक बर्ष नोभेम्बर २५ देिख डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’ मुख्य राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुधारिएको समाज निर्माण नहुदासम्म हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए । समाज रुपान्तरणका अभियानलाई सबैको सहभागितामा अघि बढाइने समेत जानकारी दिए ।
‘सुधारिएको समाजको परिकल्पना हामिले गरेका छौं । सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियान चलिरहन्छ’ उनले भने,‘हिंसा सहेर बस्नुहुदैन भन्ने मान्यताको विकास गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल लगायतका वक्ताहरुले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । कानुन अधिकृत विजया सेढाईको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बरिस्ठ उपसचिव शारदा बस्याल बेल्वासेले गरेकी थिईन ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा सात सय १९ वटा विभिन्न लैंगिक हिंसाका मुद्धा दर्ता भएका छन् । जस मध्य ६ सय ६८ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका छन् । ८१ वटा मुद्धा फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । जवरजस्ती करणी, जवरजस्ती करणी उद्योग, बहुबिवाह, बालबिवाह, बोक्सी आरोप, जातिय छुवाछुत, गर्भपतन, बाल यौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचविखन जस्ता मुद्धाहरु दर्ता भएका छन ।
प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानताकायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने संकल्प प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति २०८० मा समेत गरेको छ ।
महिला तथा लैंगिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोव्यवहारिक तवरले सशक्तीकरण गर्दै लैंगिक समानताका आधारमा लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य नीतिमा समावेश छ ।
प्रदेशमा स्वीकृत भएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटनै लैंगिक समानताको आधार तय गर्नेमा जोड दिइएको छ । लैंगिकताका आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशत्तिकरण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।