दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनको ३३ औं बैठकले प्रदेश निजामति सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि बिषयगत समितिमा पठाईएको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरेका छन् । २०८० असार २२ गते प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए ।
अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफदिदै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी चार हजार ७८, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी एक हजार दुई सय १६ रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेशमा कर्मचारीको पदपुर्ती ५४ प्रतिशत रहेको, हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौं तहको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेर एक सय ३२ कर्मचारी पदपुर्ती गर्न थालेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्य पदहरुमा पनि विज्ञापन गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए ।
भदौ महिना भित्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसंग जोडिएका बहुबर्षिय योजना बाहेक सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको, धेरै आयोजना ठेक्का पक्रियामा गइसकेको, गत बर्ष थपिएको दायित्व अन्तरगत क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको, सालबसाली योजनाको भुक्तानी दोस्रो चरणमा गरिने मन्त्री ढकालले सभामा जानकारी दिए ।
यस्तै आइतबारको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
