नेपालगञ्ज : पश्चिमको आर्थिक केन्द्र नेपालगञ्जमा प्रहरी, प्रशासन र निजि क्षेत्रबीच द्वन्द बढेको छ । राजश्व चुहावट जस्तो बिषय कानुनी उपचारको बिषय बन्नुपर्नेमा दुवै निकाय सार्वजनिकरुप आरोपप्रत्यारोपमा लागेका छन् ।
नेपालगञ्ज भन्सारबाट पास भएको एउटा मालबाहक ट्रक सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेपछि उत्पन्न बिवादका बिषयमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ(नेउवा संघ)ले औपचारिकरुपमा मुख खोलेको त्यसका प्रहरीले बलजफ्ती गरेको आरोप लगायो । त्यस अघि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले न्युरोड घटनामा प्रहरी सहि रहेको प्रमाणित गराउन दुईवटा स्ट्याटस लेखे जसले तरंग पैदा गरेको छ । आर्थिकक्षेत्र शिथिल बनेका बेला कानुनी कारबाही र उपचार बिषय बन्नुपर्ने घटनामा सार्बजनिक आरोपप्रत्यारोपले सकारात्मक संदेश दिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी बलले व्यवसायीमाथि लाठीचार्ज गर्दै सामान नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाउँदै संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका महासचिव भिम बहादुर रानाभाटले आइतबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूरोड नेपालगन्जको गिप्सन आशिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक जुआरा बुढाले २९ मंसिर २०८० मा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा दिएको निवेदन अनुसार एक्जिम कोर्ड प्रयोग गरी २९ मंसिर २०८० का दिन ११ हजार १ सय ६० थान कम्मललगायतका सामान प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. २९३१२ बाट दर्ता भइ जाँचकी भुपराज पाण्डे र अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालबाट चेकजाँच भएको बताएका छन् ।
यसरी भन्सार तिरेर आएको सामान पसलमा पुग्दा शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीले जबरजस्ती रुपमा उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्य गरेको आरोप लगाउदै उक्त कार्यप्रति घोर आपत्ति गरिएको छ । गाडी नियन्त्रणमा लिने क्रममा शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीले संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी, प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, द्वीतिय उपाध्यक्ष हरिलाल न्यौपाने, महिला उपाध्यक्ष मन्दिरा पाण्डे, उपमहासचिव टेक बहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष मख्खन बहादुर धामी, कार्य समिति सदस्यहरु र उद्योगी व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गरेको दावी गरिएको छ ।
गृह प्रशासनले मुस्कानसहितको सेवा दिने भनेर प्रचार गर्ने तर प्रहरी प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न गएका उद्योगी व्यवसायीको अगुवामाथि लाठी प्रहार गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गर्ने शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
१०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानको अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न संघले जमुनाहा नाकामै बैठक बसेर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै दवाब दिँदै आइरहेको स्मरण गराउन गराइएको छ ।
