नेपालगञ्ज : बाँकेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार कार्य निकै सुस्त देखिएको छ । निर्माणको काम थालेको लामो समय भइसक्दा पनि आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन ।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले काम सुरु गरेको अढाई वर्ष भइसक्दा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । मुआब्जा विवाद र रुख कटानको उल्झनले सो कार्य सुस्त भएको हो । सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत् समस्या हल गर्न एक मात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।
लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट बेहोर्नुप¥यो । संरचना निर्माणपूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको जनाइएको छ ।
सुरुवातदेखि नै अनेकौँ बाधा आइलाग्दा पूर्वाधारको काममा ढिलो भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । काम सुरु गर्दा बीचमा कुनै अवरोध नभए प्रसारण लाइनका संरचना बनाएर सुर्खेतसम्म विद्युत् लाइन पु¥याउन दुई वर्ष लाग्ने बताइएको थियो ।
यो बीचमा थुप्रै अवरोध आएकाले अझै ७० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको हो । विद्युत् लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्ने जग्गाको मुआब्जा विवाद र सो क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रियामा धेरै समय लागेको छ । मुआब्जा विवादमा स्थानीयको अवरोध अहिले पनि कायमै छ ।
बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकाको चिसापानी क्षेत्रमा स्थानीयले अहिले पनि लाइन विस्तारको काममा अवरोध जारी राखेका छन् । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिलाउन पहल नगरिएको बताउँदै उनीहरूले अवरोध गरेका छन् । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि कतिपय ठाउँमा मुआब्जासम्बन्धी विवाद छ ।
निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमति भए कामले गति लिने आयोजनाको दाबी छ। आयोजनाका अनुसार रुख कटानको अनुमति पाए पनि काम भने थालिएको छैन । प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० प्रतिशत र सुर्खेत डिभिजन वनको ५० प्रतिशत वन क्षेत्रका रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत ५२ किमि प्रसारण लाइनको धेरैजसो भूभाग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाका लागि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा गरी १३ हजार ११९ रुख कटान गर्नुपर्नेछ । वन क्षेत्रमा रुख कटान र संरचना विस्तारको काम अघि बढ्ने भए पनि टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा भने अझै उस्तै समस्या छ ।
अवरोधहरू तत्कालै हटे अबको डेढ वर्षमा सुर्खेतसम्म लाइन विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । विस्तारित क्षेत्रमा १६२ वटा फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्नेमा ६० वटाको काम सम्पन्न भएको छ ।
सबस्टेसन निर्माणको काम पनि छिट्टै सुरु गरिने जनाइएको छ । भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्टले ७० करोड रुपियाँ लागतमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
