सदरलाइनडटकम 
१७ कात्तिक, नेपालगन्ज : नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघन घटना अध्ययन सुरु गरिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) काठमाडौंको सहयोग र स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, बाँकेको आयोजनामा भएको एक अभिमुुखिकरण कार्यक्रममा सो विषयको जानकारी दिईएको हो ।
मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य अधिकार उलंघनका घटना बृद्धि भई रहेकोले सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउन नसकी स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटनालाई समेटेर वर्ष पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरिने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी गराईएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत सरोजकुमार शाहले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको जानकारी दिंदै गर्भवती महिलाहरुले नियमित रुपमा स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी समयमा स्वास्थ्य संस्थामा नगएको र अन्तिम अवस्थामा पुगेमा यस चालु अवस्थामा मृत्यु हुने सुत्केरी महिलाको संख्या ६ जना पुगेको जानकारी दिए ।
गत वर्ष यसको संख्या १८ जना रहेको थियो । जटिल रोगको उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवाको बारेमा चर्चा गर्दै शाहले गत वर्ष मुटुको रोगको उपचारका लागि मात्र ७१ जनालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत सिफारीस गरेको बताए ।
उनले जनचेतनाको अभावमा भएका यस्तालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने सुत्केरी महिलाहरुलाई म्यान झोला वितरण गरेपछि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाने सुत्केरीको संख्या वृद्धि भइरहेको जानकारी दिए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)का वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रितु प्रधानले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८ मा उल्लेखित नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, कर्तव्य र अपव्याख्या गर्न नपाईने, भियना घोषण तथा कार्ययोजना योजना लगायत नेपालको संविधान र मौलिक हक धारा तथा कार्यान्वयन र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिइन ।
उनले भनिन–‘आधारभतु स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र निःशल्ुक रुपमा स्वास्थ्य सुिवधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो तथा संवैधानिक रुपमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण जनताले पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) करीब डेढ दशकदेखि काम गरि रहेको छ ।’
नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि धारा ३५ मा गरिएको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको बारेमा पनि प्रधानले चर्चा गरिन ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्जालको सक्रिय सदस्यका रुपमा भूमिका खेल्दै आएको रेस्फेकले देशका ५८ जिल्लामा स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालको गठन गरेर स्वास्थ्य अधिकार र सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानले जानकारी दिईन ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, बाँकेका अध्यक्ष पूर्णलाल चुकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो गोष्ठीमा प्रदेश नं. ५ का फोकल पर्सन डिबि. खातीले स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययनको लागि तयार गरी हरेक वर्ष वर्ष पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गर्ने योजनाको बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
खातीले स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययनका क्रममा अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको बास्तविक स्थितिको बारेमा जानकारी लिने, राष्ट्रले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको ताकत तथा कमजोरीलाई पहिचान गर्न, जनताले पाउनु पर्ने स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूति गर्न र जनताले कुनै भेदभाव बिना निः शुल्क स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भयो कि भएन बुझ्नका लागि पनि यो पुस्तक सहयोगी हुने बतए । गोष्ठीको सञ्चालन स्थानीय समन्वय संस्था ग्रामीण आर्थिक सामाजिक उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष लता शर्माले गरेकी थिईन ।
स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघन घटना अध्ययनका बारेमा अभिमुखीकरण
१७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १८:३७
