कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

सदरलाइन संवाददाता २० माघ २०८२, मंगलवार १३:१८
 

नेपालगञ्ज : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको विषय बनेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएको करिब तीन साताभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई माघ १८ गते मध्यरातदेखि प्रसारण लाइन चार्ज भएको हो ।

यसअघि ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्र विद्युत् आपूर्ति हुँदा कर्णालीमा बारम्बार लाइन जाने (ट्रिपिङ), ओभरलोड हुने र ‘लो–भोल्टेज’ का कारण बत्ती मधुरो बल्ने समस्या थियो । १३२ केभी लाइन सञ्चालनमा आएसँगै यी समस्या हल हुने र कर्णालीमा उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा पठाउनसमेत बाटो खुलेको छ । शाक्यले गुणस्तरीय ऊर्जाको आपूर्तिले कर्णालीमा ठुला उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण बनेको बताए । अर्थतन्त्रको साँचो उद्योग भएको र उद्योगको साँचो ऊर्जा भएको भन्दै उनले अब कर्णालीको आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


सन् २०१० (२०६७ साल) देखि नै आफू यो आयोजना र कर्णालीको विद्युत् विकासमा जोडिएको स्मरण गर्दै शाक्यले अबको एक वर्षभित्र दैलेखसम्म पनि प्रसारण लाइन पुर्‍याउने योजना सुनाए । साथै, उनले सुर्खेतको सब–स्टेसन नजिकैको राजमार्ग छेउमा रहेको प्राधिकरणको जग्गामा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न पनि मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार करिब ५२ किलोमिटर लामो कोहलपुर–सुर्खेत खण्डको काम जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको कटान र स्थानीयको अवरोध छिचोल्दै सम्पन्न भएको हो । करिब ७५ करोड लागतमा सब–स्टेसन र ६५ करोड लागतमा प्रसारण लाइन निर्माण भएको यो आयोजनाले कर्णालीको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुर्खेतका सबै फिडरहरु यही सब–स्टेसनबाट आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएर उपयुक्त समयमा आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्वन्धित ऐन संशोधन आवश्यक

२० माघ २०८२, मंगलवार १३:१८
 नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सशक्त बनाउने गरी जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न थालिएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय […]