नेपालगञ्ज : तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा आइतबार महिला बालबालिका तथा मानवबेचविखनका सवालमा भर्चुअल रेडियो बहस सम्पन्न गरिएको छ । मानव बेचविखनविरुद्धको अभियान, रोकथाम नै समाधान भन्ने नाराका साथ प्लान इन्टरनेशनलसंगको साझेदारीमा बांके युनेस्को क्लब नेपालगन्जद्वारा संचालित प्रोटेक्ट परियोजना अन्तरगत सो कार्याक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
सो बहसका सहभागीले महिला तथा बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि उनीहरुको पुर्नस्थपना गरि दिर्घकालिन रुपमा बाच्न सक्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन । सरकारले महिला तथा बालबालिकाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्र निमार्ण तथा आवश्यकता अनुसारको सिप प्रदान गरि आयआर्जनतर्फ उन्मुख बनाउने किसिमको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सहभागिहरुले सिमा नाकासंग जोडिएको बाँके जिल्लामा मानवबेचविखनका घटनाहरु बढी हुने भएकाले महिलाहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि विशेष रणनीति बनाएर अघि बढनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासंगको सहकार्यमा कृष्णसार एफएमले रेडियो बहस गरेको हो । उक्त रेडियो बहसलाई एफएमले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो ।
बहसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले महिला तथा बालबालिकाका सवालमा स्थानीयतहले पहिलो प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै आगामी आर्थिक बर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरिन ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले महिलासंग सम्वन्धित सवाललाई व्यवस्थापन गर्न समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेका भन्दै महिलाहरुका प्रहरीमा उजुरी दर्ता, बयान फेर्ने समस्या तथा राजनितिक प्रभावको समस्यालाई स्वकार गर्दै त्यसको समाधानतर्फ पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ओमबहादुर रानाले प्रहरीबाट सम्पादन हुने कार्य तथा प्रगतिका बारेमा आफ्नो भनाई राखेका थिए । कानून व्यवसायी सुनिता शर्माले महिला तथा बालबालिकाका सवालहरुमा कानून उपचार तथा न्याय सम्पादनको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिईन ।
बहसको शुरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाहले महिला अधिकार दिवसबारेमा चर्चा गरेको कार्यक्रममा बाँके युनेस्को क्लबका परियोजना संयोजक बसन्त विसीले परियोजनाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको कार्यक्रम सञ्चारकर्मी राकेश कुमार मिश्रले सहजीकरण गरेको रेडियो बहसमा करिब दुई दर्जन अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
