सदरलाइनडटकम
१० कात्तिक, नेपालगन्ज : संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो पार्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएको बताएका छन् ।
युएसएआईडि नेपाल र बाताबरण तथा ग्रामिण विकास केन्द्र ईन्रुडेक कोहलपुरको सहयोग तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको आयोजनामा शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग स्थानीय शासन व्यवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा सहजीकरण गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
बाँकेका सबै आठवटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक,सहसंयोजक सदस्य स्थानीय तहका कार्यकारीलगायतको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा स्थानीय तह संञ्चालनको लागि बनेको ऐन तथा नियमावलीको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराईएको थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस भनेर मन्त्रालयले विभिन्न ३० प्रकारका कानूनका ढाँचा तयार पारेर सबै स्थानीय तहमा पठाएको बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा द्वन्द्व भएको कारण जनताले छिटो छरितो सेवा पाउन नसेकेको गुनासो आएको कारणले पनि मन्त्रलायले सबैजिल्लामा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउमा पुर्याएको भन्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आईसके पनि आवश्यक कानून, भौतिक संरचना र स्र्माट स्थानीय तह बनाउनको लागि स्मार्ट कर्मचारी जनशक्तिको अभाव भएको गुनासो पोखेका थिए ।
सचिव थपलियाले मन्त्रालयले कहिल्यै पनि सिंहदरवारको अधिकार गाउमा पुर्याउने नभनेको र स्र्माट सिटि, गाउको अवधारणा पनि राजनीतिक दलको नारामात्र भएकोले बताउदै मन्त्रालयले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताको पहिचान गरी भौतिक संरचना बनाउदै जनतालाई सिंहदरवारको अनुभूती दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।