समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।
- आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगार सिर्जना र सेवा प्रवाह सुधार गरिने बताएका छन् ।
- मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभामा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन र सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन ।
उनले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइएको उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताए । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।
युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । उनले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने जानकारी दिए । राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने पनि उनले बताए ।
आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने भन्दै मन्त्री कार्कीले बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । न्यून प्रगति भएका आयोजना र कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने लगायतका जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्यटनतर्फ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने भएको छ । शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, युवा स्वरोजगार, सहकारी सुदृढीकरण, सिँचाइ, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गरिने बताए । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने उनले उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ सभामा पेश गरेका थिए भने प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा धारणा राखेका थिए ।
