नेपालगन्ज : मुक्त कमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा किनवेच गर्न नपाउने भनि तोकिएको १० वर्षे अवधि व्यतित भईसक्दा समेत जग्गा फुकुवा नहँुदा सुकुम्वासी, भूमिहिन, मुक्त कमैयाहरु मर्कामा परेका छन् । २३ बर्ष अघि मुक्त कमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा उनिहरुले भोगचलन त गरिरहेका छन् । तर, आवश्यक परेको खण्डमा अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न नसक्दा उनिहरु मर्कामा परेका हुन् ।
तत्कालिन अवस्थामा तोकिएको १० बर्षे अवधि सकिएको पनि १ दशक भन्दा बढी भईसकेको छ । तर, आफुहरुले उपभोग गरिरहेको जग्गा फुकुवा हुन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ लोकनगरका मुक्त कमैया कालीराम थारु बताउछन् । ‘बाँके जिल्लाका सयौं कमैयाहरू अझै पनि पूर्ण मुक्ति र आत्मनिर्भर जीवनका लागि संघर्षरत छन् । सरकारले हामीलाई लालपुर्जा सहितको जग्गा वितरण गरे पनि ती जग्गा न किनबेच गर्न मिल्ने छन्, न त धितो राखेर कुनै आर्थिक सहायता लिने सुविधा उपलब्ध छ ।’ मुक्त कमैयाहरु यसैपनि विपन्न वर्गका भएकोले सरकारले जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
५७ सालमा मुक्त कमैयाहरूलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको लालपुर्जा सहितको जग्गा प्राप्त गरेकाहरुले अहिलेसम्म त्यसको उपभोग गरिरहेका छन् । तर, उनिहरुले त्यो जग्गा काम परेको बेला बेचबिखन/ हक हस्तान्तरण/अंशबण्डा तथा धितो समेत राख्न पाएका छैनन् ।
‘जग्गाको उपभोग गरेपनि अन्य केही समस्या परेको बेला न त त्यो बेचबिखन गर्न पाएका छौं, न त धितो नै राख्न पाएका छौं । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला काम नलाग्ने भएकोले हामी अँझै पनि आफूलाई बन्धक महसुस गरिरहन्छौं । राज्यले हामीलाई विश्वस नगरेको महसुस हुन्छ ।’–उनी भन्छन् ।
आफ्नो समस्या थाहा नपाउने नेता कोहीपनि नभएको तर, समस्या समाधानका लागि कसैलेपनि पहल नगरेको कोहलपुर नगरपालिका–२ मुक्तिनगरका अगनिया थारुको भनाई छ । ‘कुनै यउटा नेता हुनुहुन्न जसको डायरीमा हामीले हाम्रा दुख टिपाएका छैनौं । तर, उहाँहरुले हामीलाई भोट बैङ्कको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्नुभयो । हाम्रो समस्या समाधानमा भने कहिल्यै पहल गर्नुभएन ।’
मुक्त कमैयाहरुलाई जमिनमाथिको पुण अधिकार दिनुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतको भनाई छ । ‘मुक्त कमैयाहरू यसअघि सयौं वर्ष जमिन्दारको बंधुवा भएर बसे । अब फेरि राज्यले बंधुवा बनाइराखेको अवस्था छ । यसो गर्न हुँदैन जमिनमाथिको पूर्ण अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्छ ।’–उनी भन्छन् ।
बाँकेमा १४ हजार पाँच सयको संख्यामा मुक्त कमैया छन् । उनिहरु २७ हजार पाँच सय कठ्ठामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
जमिनमाथिको पूर्ण अधिकारका लागि मुक्त कमैयाहरु अदालतसम्म पुगेका छन् । वेचविखन हकहस्तान्त्रण, अंशवण्डा गर्न गराउन रोक लगाउने गरी कुनै निर्णय, पत्राचार, निर्देशन, परिपत्र आदि भए र अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका नागरिकहरुलाई स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा नदिने कुनै निर्णय, पत्राचार, निर्देशन, परिपत्र भए सो असंवैधानिक एवं गैरकानूनी निर्णय, प्रत्राचार, निर्देशन, परिपत्र आदि समेत उत्प्रेषण लगायत बदर/निष्कृय घोषित गरी पाऔं, भनि उनिहरु अदालत गएका हुन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल एजलासले बिपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउन आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।
बिपक्षीको जवाफ आए पछि मुद्दा पेशीमा चढ्ने र दुवै पक्षका कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिने बताईएको छ । मुक्त कमैयाहरुको तर्फबाट रिट निवेदनको पक्षमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाहका साथै अधिवक्ता बिकाश आचार्यले बहश पैरवी गरेका थिए ।
मुक्त कमैयाहरुलेस रकारबाट न्याय नपाएपनि अदालतबाट भने न्याय पाउने अपेक्षा गरेका छन् ।
