समाचार सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ ।
- प्रदेशसभा सदस्यहरूले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र उद्यम विकासलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
- सदस्यहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र योजनाबद्ध बनाउन तथा असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३्–०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सदस्यहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषयहरु सकारात्मक भए पनि ती प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, योजनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी सदस्यहरुले असारे विकास र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । बजेट योजनाबद्ध, आवश्यकता आधारित र जनमुखी हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरुले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भगवती अधिकारी, भुवनेश्वर चौधरी, तारा थापा, डिल्लिराज भुसाल, मिना कुमारी श्रेष्ठ, बसन्ती न्यौपाने, यमबहादुर नेपाली सार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पन्थीसहित १० जना प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका छन् ।
उनीहरुले बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिए । प्रदेश सभाको बैठकमा शुन्य समयमा दिल कुमारी बुढा, माया पुन, कृष्णाकुश्मा थारु र यमुना रोक्का तामाङले पनि समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेकी थिईन । आगामी बैठक शनिबार दिउँसो १ बजेकालागि बोलाइएको छ ।