समाचार सारांश
- राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७ सय ७९ विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।
- समितिले स्थलगत रूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको र कानुनी तथा भन्सारसम्बन्धी कागजातको अध्ययनपछि तथ्य सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
नेपालगञ्ज : राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमा पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिईन ।
विज्ञ दाहालले भनिन, ‘सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ । छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ ।’ राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन ।
