समाचार सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वसचिवसहित २१ जनाविरुद्ध ४६ करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको छ।
- परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता गर्दै दोहोरो खर्च गराइएको र सम्झौता विपरीत भुक्तानी गरिएको ठहर गरिएको छ।
- सरकारी अधिकारी र चिनियाँ कम्पनीबीच मिलेमतोमा करिब ४६ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।
नेपालगञ्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वसचिवसहित २१ जनाविरुद्ध ४६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वसचिव सहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी ’चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसी/ए/नोट/स्लेट जेभी’ लाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा, विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा भएको ‘ईपिसी मोडल’ को सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको पाइएको छ । तर, उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ को लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी दिने, सम्झौताका सर्तविपरीत मेसिनरी उपकरण खरिद गर्ने र परामर्शदाताको नाममा विनियोजित डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने जस्ता कार्य गरी जम्मा ४६,१५,८४,४३४। (छयालीस करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ) भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ ।
आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी र पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल तथा प्रदीप अधिकारीसँग जनही ४६ करोड १५ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ ।
पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र महेन्द्रसिंह रावलसँग ८ करोड ९५ लाख बिगो माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३ (१) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरका लागि मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
