नेपालगन्ज : पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ । नेपालसँग अदालतमै बयान सकेर थुनछेक बहस सुरु गरिएको हो ।
नेपालसँग बयान लिइसकिएको र अहिले थुनछेक बहस चलिरहेको विशेष अदालतमा सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
२०६६-०६७ ताक प्रधानमन्त्री रहेका बखत पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटमा उद्योग खोल्न दिइएको जग्गा गैर कानुनी रूपमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंह सहित ९३ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । थुनछेक बहस लगत्तै आजै धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडने वा पुर्पक्षमा पठाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ । अख्तियारबाट मुद्दा दायरपछि नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमा नेपाल पहिलो हुन् । माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा ‘भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग’ लगाएर पक्राउ गरे पनि पछि शाही आयोग खारेजसँगै उक्त आयोगबाट भएका कारबाहीको वैधता पनि खारेज भएको थियो ।
पञ्चायतकालमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीविरुद्ध ‘गलैँचा निर्यात’ मा अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । पछि अदालतले गिरीविरुद्धको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनले सफाइ पाएका थिए । बहुदल आएपछि भने पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा नेपाल पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री भएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । यसमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पनि संलग्नताको आरोप लागेको थियो । तर अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अझै विचाराधीन छ।
