सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नगर विकास कोषलाई कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने योजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी भएको भन्दै उनले गरिबी अन्त्य गरी आयआर्जन र रोजगार उत्पादन हुने योजनाहरूमा लगानी गर्न कोषलाई आग्रह गरेका हुन् ।
नगर विकास कोषले सुर्खेतमा आयोजना गरेको नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीका नगरपालिकाहरूलाई नगर विकास कोषले विशेष नजर र प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए ।
उनले भने, “कर्णालीमा २५ वटा नगरपालिका छन् । नगर विकास कोषले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा योजनामा लगानी गरिदिनुपर्छ ।” उनले उत्पादन र रोजगारमूलक योजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोड दिन आग्रह गरे ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषले खानेपानी, पूर्वाधार र आयमूलक योजनामा लगानी गरेको बताए । उनले नगरहरूलाई व्यावसायिक बनाउन कोषले ऋण दिई जनताले चाहेको विकासको चाहना कोषको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले सङ्घ र प्रदेशसँग पनि सहकार्य गर्ने गरी कोषलाई पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । कर्णाली राजगमार्गले छोएका नगरपालिकाहरू मिलेर कृषि, पूर्वाधार, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रजस्ता योजना बनाएर ल्याए कोष सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणले विकासको चाहना पूरा गर्न सकिने बताए । कोषबाट ऋण लिएर नगरपालिकाहरूले धेरै काम गर्न सक्ने सुझाव दिँदै उनले ऋण दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख नीलकण्ठ खनाल, नगर विकास कोष सञ्चालन सदस्य तथा आठबिस नगरापालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीलगायतले नगर विकास कोषबाट प्राप्त हुने ऋणको उपादेयताका बारेमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।