नेपालगञ्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक सय दिन अलमलमै बितेको पाइएको छ । नेकपा (एमाले) को तर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकारले सरकार गठन भएको एक सय दिनमा महत्वपूर्ण कुनै पनि काम देखाउन सकेन ।
राजधानी कार्यान्वयन र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुलाई मुख्य उपलब्धि ठानेको प्रदेश सरकारले जनसरोकारको सवालमा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पाइएको हो । मुख्यमन्त्री बनेको छोटो समयमा सत्ता सहयात्री दलहरू जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
शनिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना सरकारको एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा शिलान्यास, परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रमलगायतका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा बाहिर ल्याएको छ । सरकारका उलब्धिको पहिलो नम्बरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी काम अघि बढाइएको विषयलाई राखिएको छ ।
राजस्व पहिचानसम्बन्धी भएको छलफल, प्रदेशस्तरको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलगायतका विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ । सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी संरचना निर्माण कार्य, राजस्व सङ्कलन वृद्धि नै मुख्य उपलब्धि भएको बताए ।
सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सडक पूर्वाधारलाई पनि राखिएको छ । सरकार गठन भएको एक सय दिनमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारको ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ । यस्तै भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र ४९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको पनि सरकारले बताएको छ ।
