प्रकाश सिलवाल/रासस
धनगढी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको पूरक बजेटका लागि जिल्लागत प्रस्ताव माग्दा डेढ सयवटा मन्दिर बनाउने प्रस्ताव आएको थियो । प्रदेश नं ७ को सरकारले त्यसका लागि रकम विनियोजन गरेन । यस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले रकम विनियोजन नगर्ने बरु अध्ययन अनुसन्धानमा अनुदान दिने सूत्र प्रदेश सरकारले लगायो ।
प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटसिंह बोहरा स्वयं अर्थशास्त्री, पूर्वबैंकर र पूर्वसञ्चार उद्यमी हुनुहुन्छ । उहाँको प्राथमिकता उत्पादकत्व वृद्धि हुने र जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गराउनेमा छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानका लागि राखेको रु सात करोड ५० लाख खर्च नभई फिर्ता भएको थियो । छोटो समयमा पहाडी र विकट जिल्लामा उक्त अनुदान वितरणका लागि सर्वेक्षण गर्न नभ्याइएका कारण खर्च हुन नसकेको हो । अनुदानका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत समय अपुग भएको थियो ।
लगानीको प्रभावकारिता र त्यसलाई खर्च गर्न सक्ने स्थितिको अवस्था बुझेर मात्र बजेट राख्ने र विनियोजित रकम तोकिएको समयमा सही ढङ्गले खर्च होस् भन्ने सोचका साथ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले पूरक बजेटमा अधिकांश रकम अध्ययन, अनुसन्धान र अनुदानकेन्द्रित गर्नुभएको थियो । अछामबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मन्त्री बोहरा प्रदेशमा बैंक सेवा सञ्चालनका अगुवासमेत हुन् ।
अन्य प्रदेशका सरकारले संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानमा आफूहरुलाई कुल नौ प्रतिशत रकम मात्र दिएको र पर्याप्त स्रोत साधन नभएको गुनासो गरिरहेका बेला प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री बोहरा त्यस्तो गुनासो गर्ने पक्षमा छैनन् । “हामीसँग जे स्रोत साधन छ, त्यसको राम्रो उपयोग गरेर विकासको विकल्प दिऊँ, त्यसपछि केन्द्रसँग छलफलमा जाउँला,” धनगढीस्थित निजी निवासमा मन्त्री बोहराले भने, “हाम्रो प्रदेशमा जलविद्युत्मा भएको ३३ हजार मेगावाटको क्षमता उपयोग गरेर हामी यसलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ ।”
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश नं ७ को मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यस प्रदेशले देशको राजश्व सङ्कलनमा एक दशमलव दुई तथा सरकारी खर्चतर्फ ६ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक २०१८ अनुसार प्रदेश नं ७ को बहुआयामिक गरिबी सूचक शून्य दशमलव १४६ र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।
मन्त्री बोहराले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको चालू आव २०७५÷७६ को रु २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेटमा जनता र स्थानीय तहसँग हातेमालो गरी स्वाधीन, समृद्ध, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको साझा लक्ष्य लिइएको छ । अत्यावश्यक र पूरा गर्न सकिने क्षेत्रमा बजेट राखिएको उनी बताउँछन् । चालूतर्फ ५३ दशमलव २६ तथा पूँजीगततर्फ ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजित बजेटमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन, वनजङ्गल, जडीबुटी, जमीन एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी प्रदेशलाई समाजवादउन्मुख र आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउने उहाँको उद्देश्य देखिन्छ ।
जटिल प्रकृतिका प्रसूती, दुर्घटना र सर्पदंशका बिरामीलाई एयरलिफ्टिङ प्रेषण सहयोग गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएकामा यसको कार्यान्वयन शुरु भइसकेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिनुभयो । नौ जिल्ला र ८८ स्थानीय तह रहेको तथा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले पछि परेको प्रदेश नं ७ मा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र तटबन्ध निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब तीन करोड ५१ लाख, प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि रु २० करोड, प्रदेशमा गौरवका आयोजनाका लागि रु २५ करोड, २० हजार युवाको स्वरोजगारका लागि रु एक अर्ब, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापनाका लागि रु ५० करोड तथा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तहः दुई पसल स्थापना, पहाडी जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको मन्त्री बोहरा बताउँछन् ।
