काठमाडौ : सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्ववत् रुपमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिएका हुन ।
पूर्ववर्ती सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता र नवीकरण गराउने निर्णय गरेको भए पनि बर्तमान सरकारले सो निर्णय उल्टाउदै पुनः सूचना विभागबाटै हुने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेललाई नै तोक्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही निर्णय भएको र बाँकी निर्णय शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।
