मुलुकमा एक पछि अर्को राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने र कचल्टिने गर्दै आएका छन् र कतिपय राजनीतिक संकटहरु यथाबत रहेको मात्रै होइन अझ जटील पनि बनेका छन् । तर एक पछि अर्को सरकार भने बद्लिएका छन् । २०७२ बैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले तहस नहस पारेको मुलुकको स्थितिप्रति गम्भीर बनेको र सुझबुझताकासाथ अघि बढ्ने भनिएका सत्ताधारी र त्यसको सेरोफेरोमा रहेका दलहरुले न भूकम्प पीडित जनतालाई सुनिश्चित आवास दिन सके न जनताका आधारभूत अधिकारयुक्त सर्ब स्वीकार्य संविधान दिन सके न सम्मानपूर्ण र सन्तुलित र सम–मैत्री बिदेश सम्वन्ध कायम गर्न सके न दैनन्दिन ब्याप्त भ्रष्टाचार, मँहगी, कमिशनखोरी, कालोबाजरी रोक्ने कारगर उपायको अबलम्बन गर्न सके न बेरोजगारीको बिकराल समस्या समधान गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायको खोजी नै गर्न सके । तर यस बीचमा देशमा तीनवटा सरकार बनी सके । यस अघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गरेर केपी ओलीको सरकार बनेको थियो भने अहिले केपी ओलीको सरकारलाई बिस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
यद्यपि यो सरकार बन्ने क्रममा नेपाली काग्रेस र मधेशी गठबन्धन लगायत साना दलहरुको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि संसदमा सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले आफूले विगतमा गल्ती गरेको स्वीकार्दै आफूलाई बदलिएको नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे । उनले आफु संसदीय बाटोमा प्रष्टरुपमा हिडेको कुरा मात्र प्रष्ट््याएनन् । अब पनि यस्तो गठबन्धनको सरकार बनिरहन्छ र अबको बाटो नै यही हो भन्ने संकेत पनि दिए । हुन पनि जस्तो किसिमको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ र राजनीतिक दलहरुको जस्तो किसिमको चरित्र निर्माण भएको छ त्यसको राम्रोसँग अनुभव गरेका प्रचण्डले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको प्र्रतीत हुन्छ ।
यद्यपि सर्सरी हेर्दा यताको एक दशकमा नेपालको समकालीन राजनीतिमा प्रचण्डजति विवाद र चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेका राजनीतिक पात्र अरु कोही पनि शायदै पाइएलान् । हुन त कतिपयले गणतन्त्रसहित मुलुकको पछिल्लो परिवर्तनको जग हाल्ने श्रेय उनलाई दिन्छन् भने कटु आलोचकहरु शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा मुलुकको स्थायित्व खलबलाउन प्रयास गर्ने पात्रका रुपमा पनि उनलाई चित्रण गर्न पछि परेका छैनन् ।
आफ्नो साढे चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा दोस्रो पटक सिंहदरबारको आसनमा पुग्ने क्रममा प्रचण्डले कयौं राजनीतिक गल्ती भएको स्वीकारेका त छन् । तर अझै पनि धेरैका लागि उनको चरित्र बुझ्न धेरै कठिन अध्यायजस्तै भएको छ । प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनलाई परिस्थितिअनुकूल आफूलाई बदलिइरहनसक्ने नेताका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्दछन् । यस क्रममा पछिल्लोपटक सत्तारोहणका लागि गठबन्धनको कित्ता बदल्ने उनको कदम समेत धेरैका लागि त्यही चरित्रको प्रतिविम्ब बन्न पुगेको समेत देखिन्छ । स्वयम उनले पनि गएको बुधबार संसदमा आफू अस्थिर चरित्रको भएको स्वीकार गरे भने त्यही अस्थिर चरित्रकै कारणले मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा हिंडाउन सम्भव भएको भन्ने खालको निचोड सुनाउंदै आफुलाई आलोचना गर्नेहरुलाई जवाफ दिने कोशिश पनि गरे । हुन सक्छ यही अस्थिर चरित्रका कारण उनका कुनै स्थायी शत्रु र मित्र पनि देखिएनन् जसलाई राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त ठान्नेहरु पनि छन् । तर संसदीय राजनीतिमा लाग्नेहरुले जोसँग पनि साँठगाँठ गरेर सत्तारोहण गर्नुपर्ने हुँदा स्थायी शत्रु र मित्रको कुरालाई मान्दैनन् । त्यसैले कतिपय बेला आफैले मानसिक स्थिति ठीक नभएको आरोप लगाएका केपी ओलीसित गठबन्धन गर्न उनी तयार भए भने अहिले कहिले परिवर्तनविरोधी भनेका र द्वन्द्वकालमा आफ्नै टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवासंँग मिलेर नौ महिने सरकार बनाउन पनि कुनै आपत्ति ठानेनन् ।
नेपालका आधारभूत र उत्पन्न गराइएका जुन समस्याहरु छन् तिनको सही समाधान नभएसम्म जो सुकै सत्तामा आए पनि गए पनि फरक पर्ने देखिदैन । जन केन्द्रित र भ्रष्टाचाररहीत राजनीतिक परिचालनको जग नबसेसम्म जनताका लागि सत्तामा ‘कालो गयो गोरो आयो’ बाहेक अरु केही हात लग्ने छैन भन्ने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ । अहिले पनि तत्कालका लागि सरकार टिकाउन गर्ने तुष्टीकरणको राजनीति नै केन्द्रमा रहने कुरा कसैले ढाकछोप गर्न सक्तैन । यसका अतिरिक्त सन्तुलित सम–मैत्री परराष्ट्र नीतिको अबलम्बन, भूकम्प पीडितहरुको थाँतबास र आवासको समस्या, बेरोजगारी तथा संविधानको संशोधन र कार्यान्वयन प्रत्यक्ष टड्कारो देखिएका समाधान थालिहाल्नु पर्ने समस्याका केन्द्रहरु हुन् । यी समस्या समाधानका लागि र खाशगरी संबिधानको कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको समेत समर्थन र सहयोग लिनुपर्ने स्थिति प्रचण्डका सामु छ ।
आठ वर्षअघिको सेनापति प्रकरणमा सत्ताच्यूत हुंदा भारतलाई इंगित गर्दै विदेशी प्रभु भनी दुत्कारेका प्रचण्डमाथि अहिले त्यही छिमेकीको छद्म साथ लिएर सत्तारोहण गरेको आरोप डेमोल्सकसको तरबार झैं झुण्डिरहेको अबस्था देखिन्छ । यसबाट उनका अब चालिने कदमहरुले उनलाई छुट्टि दिने हो कि अझ अल्झाउने हो त्यो पनि प्रतिक्षाको बिषय छ ।
जे भए पनि प्रचण्डको अस्थिर चारित्रिक परिर्वनलाई उनको लचिलो चरित्रको रुपमा हेर्ने र त्यसकै कारण कतिपय अवस्थामा मुलुकका अप्ठ्याराहरुको गांठो फुकेको ठान्नेहरुको पनि कमी देखिदैन । जातीय समस्याको सही समाधान नखोजी गलत किसिमले त्यसलाई उठाउँदा साम्प्रदायिकताका बीउ रोपेर मुलुकलाई भड्खालोमा धकेलेको कटु आरोपले प्रचण्डलाई अझै पनि छाडेको छैन । यद्यपि त्यसलाई उनका समर्थकहरु अन्य पक्षले आफुहरु दोषबाट चोखिन गरेको प्रयत्नका रुपमा लिने र असफल किसिमले जोगिने प्रयत्न पनि गर्दछन् । प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीमा निर्बाचित हुँदै गर्दा संसदमा बोल्ने क्रममा आरोपप्रत्यारोपको राजनीतिक चरित्रमा बदलावको आवश्यकता पनि औंल्याए । तर पनि आफै एउटा प्रमुख घटक रहेर यस अघि समर्थन गरेको पूर्ववर्ती सरकारका प्रमुखविरुद्ध खनिए पनि त्यसमा उनी आफै खरो उत्रन नसकेको कतिपयले अहिलेसम्म पनि औंल्याइरहेका छन् ।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा पारदर्शिता भन्ने बिषय नै सबैभन्दा खड्किएको बिषय हो । संसदमा रहेका प्राय सबै दलहरु यसबाट बिमुख छन् । यस्तो स्थितिमा कुनैबेला आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने प्रचण्ड पनि आफैलाई र पार्टी जीवनलाई पारदर्शी बनाउन चुकेको ठान्नेहरु पनि धेरै छन् । सिद्धान्त, आदर्श, नीति र नैतिकताको अभाव भएको बर्तमान राजनीतिक परिवेशमा पुरानै सामन्ती चिन्तन र चरित्रले गाँज्ने कुरा पनि सामान्य रहँदै आएको छ । त्यसैले पनि अबको केहीसमय मुलुकको राजनीति प्रचण्डकै वरपर घुम्नेछ जतिखेर उनलाई आफ्नो राजनीतिक चरित्रमाथि उठेका यस्ता प्रश्नहरुलाई गलत सावित गर्ने अबसर त छ । तर उनले त्यसको सदुपयोग गर्ने कि होइनन् आगामी दिनले नै दर्शाउदै जानेछ । यद्यपि संसदीय राजनीतिमा निहीत अस्थिरताको संकटबाट मुलुकले पार पाउने कुरा ‘खरायोको सिङ्ग खोज्ने’ कुरा जस्तै हो भन्ने कतिपय बिश्लेषकहरुको निष्कर्श छ । नेपाल त झन त्यो अस्थिरतको प्रयोगशाला नै बनेको देखिदै आएको छ । यसले पुरानो संसदीय ब्यवस्थामा नै परिवर्तनको माग गर्दछ । कतिपयको बिचारमा कुनै गडबडी गरेमा महाअभियोग लगाउन सकिने प्रष्ट संबैधानिक प्रबन्ध सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण सामानुपाति संसदीय निर्वाचनको अबलम्बन नै अस्थिर र भ्रष्ट राजनीतिबाट मुक्त हुने बर्तमान बाटो हुन सक्तछ । सयमले कता कोल्टो फेर्ने हो भन्न सकिन्न तर संकटको बोझले थिचिए पछि कि अझ भड्खालोमा जाकिने कि सम्हालिएर बाहिर निस्कने दुइ मध्ये एक बाटो रोज्न जनता बाध्य हुनेछन् । उनीहरु सँधै संकीर्ण स्वार्थको राजनीति बोझ बोकिरहन सक्तैनन् । सुवेदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन ।